डाँडाडाँडामा भ्युटावर निर्माण गर्दैमा सम्वृद्धि आँउदैन

गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई जीवन्त राख्न, पाँच पाँच वर्षमा ताजा जनादेश लिने आधार भनेकै निर्वाचन हो । निर्वाचन प्रणाली सर्वमान्य व्यवस्था हो । यस्तै क्रममा पुनः स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइ मतपरिणाम सार्वजनिक भइ नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुले शपथग्रहण गरी पद बहाली भइसकेका छन् । निर्वाचन भन्दा अगाडि मतदाताहरुसँग आपूmलाई मतदान गर्नका लागि के के आधार तय गरेर मतदाता सामु पुग्नु भएको थियो

। सम्झिदै हुनुहुन्छ कि विर्साइसक्नु भयो ? दैनिक रोजीरोटीको पिरलोले तड्पिनु पर्नेहरुलाई निर्वाचन “कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात” होला । जो स्थानीय तहको छोटे राजाको शान, शौकातमा बसे । उनीहरुलाई स्थानीय निर्वाचन महाकुम्भ मेला सावित होला ।

संविधानले व्यवस्था गरेको तीन तहको व्यवस्थालाई प्रभावकारी तवरबाट परिचालन गर्ने भनेकै स्थानीय तह हो । “गाउँगाउँमा सिंंहदरबार, सिंहदरवारको सेवा सुविधा घरघरमा” भन्ने मुल मन्त्र फलाक्दै सिंह मात्र गाउँमा पुग्दा स्थानीय तहको हालत कस्तो भयो होला । तपाई हामी भुक्तभोगीलाई घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । दुःख सुखको साथी स्थानीय सरकार, उन्नति प्रगतिको आधार स्थानीय सरकार हुन जरुरी छ । स्थानीय सरकारको पहिलो पाँच वर्ष पार भइसकेको छ । अव दोस्रो कार्यकाल सुरुवात भएको छ । पहिलो पाँच वर्षमा स्थानीय सरकारले दीगो विकासको लागि खासै पहल गरेको देखिदैन । युवा जगत्लाई रोजगारीको लागि कुनै अवसर प्रदान गर्न सके जस्तो लाग्दैन । जनताको आँखामा छारो हाल्न पुनः तपाई हाम्रो घरआँगनमा नेता महोदयहरु आँउदै छन् । उनीहरुको कुरा कति पत्याउने, कति विश्वास गर्ने ?

युवा जनशक्तिलाई योग्यता, दक्षता सीप अनुसारको रोजगारीको व्यवस्था गर्न सक्नु पर्छ । शान्ति, सुरक्षा, कायम हुनु पर्दछ । भ्रष्टाचारमुक्त समाज सृजना हुनु पर्दछ । दीगो आम्दानीको स्रोत हुने खालको काम हुनु पर्दछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खाना, नाना र छानाको व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

राष्ट्रिय पार्टीहरुले निर्वाचनको लागि घोषणा पत्र तयार पारेका छन् । विगतको इतिहास पल्टाएर हेर्दा कुन पार्टीले घोषणा पत्रमा घोषणा गरे बमोजिमको काम पूरा गर्न सफल भएका छन् ? कति कुराहरु हावादारी भएका छन् । कुन पार्टीको घोषणा पत्रले देशभक्तिको भावना जगाउने खालको, दीगो विकास गर्ने खालको, देशमा सम्वृद्धि ल्याउने खालको काम गरेको त्यसको सही मूल्याङ्कन गर्ने समय आएको छ । फुस्रो कुरा गरेर युगलाई नै बर्वादी तर्फ धकेल्ने खालको विचार लिनेहरुलाइै मतदान गरेर आप्mनो तथा सन्ततिको भविष्य माथि खेलवाड हुने खालको व्यक्ति तथा पार्टीलाई निर्वाचित भएर आए । खबरदारी गर्ने समय आएको छ । जनताबाट उठाएको करले तलबभत्ता खाने कर्मचारी र भत्ता खाने जनप्रतिनिधिहरुले नियमानुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।

शपथ ग्रहण गरेको एक महिना भित्र व्यक्तिगत सम्पत्ति सार्वजनिक गर्छन् या गर्दैनन् । त्यसको निगरानी गर्नु पर्ने र कत्ति यथार्थ सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् त्यसको लेखाजोखा गर्नुपर्ने हुन्छ । पाँच वर्ष पछि पुनः व्यक्तिगत सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । अवैधानिक तवरबाट अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याउन लालायित हुन्छन् या हुँदैनन् । सदा उच्च निगरानीमा राख्नुहोला ।

सरकारले जेठ १ गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको कुरा नेपाल सरकारबाट निर्णय गरेपनि महिना दिन वित्न लाग्दा पनि विद्यार्थीको हातहातमा अझै पाठ्यपुस्तक हात परेको छैन । समयमा पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातहातमा नगुग्नुमा दोष कसको हो ?

निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई यी कुरा सोधौ कि निर्वाचन भन्दा अगाडि भनेका वाचाहरु के के छन् ? ती वाचाहरु पूरा गर्न अव के कस्ता योजनाहरु छन् ? ती योजनाहरु पूरा गर्नका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको स्रोत के के हो ? आम जनताको जीवन स्तर सुधार गर्नको लागि के के योजनाहरु तयार गर्नुभएको छ ? कुनै कुनै जनप्रतिनिधिहरुले लोकप्रिय हुनका लागि निःशुल्क खानेपानीको व्यवस्था गर्ने, सुत्केरीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था मिलाउने, सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी गराएमा सुत्केरी स्याहार भत्ता भनेर केही भत्ताको व्यवस्था मिलाउने, आदि आदि विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याएर लोकप्रिय बन्न खोज्दैछन् । के त्यतिले मात्र सर्वसाधारणको जीवनस्तर उकास्त सहयोग पुग्ला त ?

असार लाग्न थाल्यो । किसानलाई आवश्यक पर्ने उन्नत जातको बीउबीजन, मल, विषादी आदि किसानले आपैmले खरिद गर्न खोज्दा पनि बजारमा पाउन मुस्किल छ । प्रकृति विरुद्ध त को लड्न सक्ला र प्रकृतिले दिएमा कुलो नलाग्ने पाखाबारीहरुमा अहिले मकै खेती छ । युरिया मलको अति आवश्यक परेको समयमा किसानहरु युरिया मलको दाना पनि देख्न पाएका छैनन् । जो जनप्रतिनिधि आएपनि किसानलाई के फाइदा । “जुन जोगी आएपनि कानफट्टा” सावित भएको छ । अनुदानमा मल, बीऊ पाउनु त “आकासको फल आँखा तरी मर” भएको छ । आप्mनै पैसामा खरिद गर्न खोज्दा पनि बरु सुन किन्न सजिलो तर मल बीउ किन्न गाह्रो भएको छ ।

अवको पाँच वर्षमा के के गर्ने योजना छन् ? ती योजना पूरा गर्ने आधारहरु के के छन् ? बेरोजगार युवाको लागि रोजगार दिने योजनाहरु के के छन् ? गुणस्तरीय जीवन जिउनको लागि आवश्यक तत्वहरु के के पुरा सुधार गर्ने लक्ष्य छ ? डाँडाडाँडामा भ्युटावर निर्माण गर्दैमा सम्वृद्धि आँउदैन । अन्धधुन्ध तथाभावी सडक यातायातको ट्रयाक खोल्दैमा विकास भएको मानिदैन । घरघरमा पुगेर विभिन्न प्रकारको भत्ता वितरण गर्दैमा सुशासन मानिदैन ।

सरकारले जेठ १ गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको कुरा नेपाल सरकारबाट निर्णय गरेपनि महिना दिन वित्न लाग्दा पनि विद्यार्थीको हातहातमा अझै पाठ्यपुस्तक हात परेको छैन । समयमा पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातहातमा नगुग्नुमा दोष कसको हो ? नेपाल सरकार, स्थानीय सरकार, विद्यालय ? जेठको पहिलो हप्ता नै विद्यार्थीको हातहातमा पाठ्यपुस्तक पुगिसक्नु पर्ने हो तर अझै जनक शिक्षा पाठ्यपुस्तक छाप्नमा व्यस्त छ । कुनै कुनै कक्षाको पाठ्यपुस्तक अझै बजारमा आएको छैन ।
आधारभूत शिक्षा (कक्षा ६– ८) पाठ्यक्रम, २०७७ ले तय गरेको एक विषय स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम स्थानीय तहले तयार गरी शैक्षिक सत्र २०७८ सालको सुरुमा नै विद्यालयहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेमा शैक्षिक सत्र २०७९ सुरु भएको महिना दिन बित्दा पनि विद्यालयले स्थानीय तहको पाठ्यक्रम पाउन सकेको छैन । अनि के को आधारमा शिक्षकले सिकाउने होला ? अनि कहाँबाट आउला सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर ? कहाँबाट बन्ला स्थानीय तह शैक्षिक हव ? विना पाठ्यक्रम एक शैक्षिक सत्र पार भइसकेको छ । अव अर्को शैक्षिक सत्र पनि यसरी नै पार हुने सम्भावना रहेको छ । कक्षा ६ – ८ को स्थानीय विषय पाठ्यक्रम विना नै एक वर्ष पार भइसकेको छ ।

अवको पाँच वर्षमा के के गर्ने योजना छन् ? ती योजना पूरा गर्ने आधारहरु के के छन् ? बेरोजगार युवाको लागि रोजगार दिने योजनाहरु के के छन् ? गुणस्तरीय जीवन जिउनको लागि आवश्यक तत्वहरु के के पुरा सुधार गर्ने लक्ष्य छ ? डाँडाडाँडामा भ्युटावर निर्माण गर्दैमा सम्वृद्धि आँउदैन । अन्धधुन्ध तथाभावी सडक यातायातको ट्रयाक खोल्दैमा विकास भएको मानिदैन । घरघरमा पुगेर विभिन्न प्रकारको भत्ता वितरण गर्दैमा सुशासन मानिदैन ।

युवा जनशक्तिलाई योग्यता, दक्षता सीप अनुसारको रोजगारीको व्यवस्था गर्न सक्नु पर्छ । शान्ति, सुरक्षा, कायम हुनु पर्दछ । भ्रष्टाचारमुक्त समाज सृजना हुनु पर्दछ । दीगो आम्दानीको स्रोत हुने खालको काम हुनु पर्दछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खाना, नाना र छानाको व्यवस्था हुनु पर्दछ । ठाउँ, परिवेश अनुसारको उद्योगधन्दा, कलकारखानाहरु खोलिनु पर्दछ । स्थानीय स्तरमा पाइने कच्चा पदार्थलाई मध्य नजर राख्दै उद्योगधन्दाहरु खोलिनु पर्दछ । जसको लागि आवश्यक पर्ने सडक निर्माण गरिनु पर्दछ । सडक निर्माण गर्दा पर्यावरणीय असर नपर्ने गरी विज्ञको राय सुझाव अनुसार निर्माण गरिनु पर्दछ । अनुभवविहिन अगुवाको भरमा हचुवाको भरमा दृष्टि सर्वेक्षण गर्दै, पहुँचवालालाई लाभ हुनेगरी जथाभावी सडक निर्माण गर्दा दैवी प्रकोप निम्तिने र अनाहकमा अकाल मृत्यु भोग्नु परेका घटनाहरु तपाई हाम्रो दिमागमा ताजै छन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुमा सद्बुद्धि आओस् । आम जनताको सर्वागिण हितको लागि दीगो विकासको लागि ध्यान पुगोस् । शुभकामना ।