काठमाडौँ । विदेशी प्रतिनिधिसँग आफू खुसी भेटघाट र सम्झौता तथा समझदारी गर्ने क्रम बढेसँगै कडाइ गरिएको छ । स्थानीय, प्रदेश तथा कतिपय संघीय सरकारका पदाधिकारीहरुलेसमेत विदेशी सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी वा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू, विकास साझेदार लगायतका सङ्घ संस्थाका पदाधिकारीहरूसँग भेटघाट, वार्ता, भ्रमणको आदानप्रदान गर्ने क्रम बढेसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कूटनीतिक आचारसंहिता २०७७ लाई कडाइका साथ लागू गर्न भनेको हो ।
बुधवार स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका मन्त्रालयहरूलाई छुट्टाछुट्टै पत्र लेख्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले नेपाल सरकारको सहमति र निर्धारित विधि र प्रक्रियाबिना सबै प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले वैदेशिक सहायता लगायतका विषयमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता वा समझदारी गर्न नमिल्ने भन्दै विदेशी प्रतिनिधिसँग कुनै पनि प्रकारको भेटघाट गर्नु पूर्व परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी गराउँदै सो व्यवस्थाको कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिएको हो ।
वैदेशिक सहायता तथा कूटनीतिक भेटघाट सम्बन्धमा सबै स्थानीय तहलाई गरिएको परिपत्रमा नेपालको संविधानको अनुसूची ५ बमोजिम विदेशी अनुदान, सहयोग र ऋण, परराष्ट्र र कूटनीतिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सम्बन्धी, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता जस्ता विषय सङ्घको एकल अधिकार सूचीमा रहेको ब्यहोरा अवगत गराइएको छ ।
“कूटनीतिक आचारसंहिता,२०७७, प्रदेश तथा स्थानीय तहले विदेशी सरकार, नियोग, प्रतिनिधि र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग सम्पर्क गर्दा अवलम्बन गर्नु पर्ने कार्यविधि सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६” मा समेत स्पष्ट रूपमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वैदेशिक सहायता परिचालन र कूटनीतिक भेटघाट सम्बन्धी विधि र प्रक्रिया उल्लेख छ” परिपत्रमा भनिएको छ “उल्लेखित परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकारको सहमति र निर्धारित विधि र प्रक्रियाबिना सबै प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले वैदेशिक सहायता लगायतका विषयमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता वा समझदारी गर्न नमिल्ने साथै विदेशी प्रतिनिधिसँग कुनै पनि प्रकारको भेटघाट गर्नु पूर्व परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी गराउँदै सो व्यवस्थाको सबै स्थानीय तहहरूमा कडाइका साथ पालना गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहुन निर्णयअनुसार अनुरोध छ”
यसैगरी कतिपय प्रदेश मन्त्रालयहरुलेसमेत आफूखुसी कूटनीतिक निकायतर्फ हात लम्काउँदै सम्झौतासमेत गर्ने तयारी गरेको बुझिएसँगै उनीहरुलाईसमेत सचेत गराइएको छ । । “कूटनीतिक आचारसंहिता,२०७७”, “प्रदेश तथा स्थानीय तहले विदेशी सरकार, नियोग, प्रतिनिधि र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग सम्पर्क गर्दा अवलम्बन गर्नु पर्ने कार्यविधि सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६” र “प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६” मा समेत स्पष्ट रूपमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वैदेशिक सहायता परिचालन र कूटनीतिक भेटघाट सम्बन्धी विधि र प्रक्रिया उल्लेख गर्न प्रदेश मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।
यस्तै संघीय सरकारका कतिपय मन्त्रालयहरूले नै कूटनीतिक आचारसंहिता २०७७ को पालना गरेको पाइँदैन । मनलागी राजदूत तथा अन्य दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट, वार्ता, भ्रमणको आदानप्रदान वा अन्य सबै प्रकारका सम्पर्क बढाउन थालेसँगै संघीय सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई पनि सचेत गराइएको छ ।
“नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले विदेशी सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी वा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू, विकास साझेदार लगायतका सङ्घ संस्थाका पदाधिकारीहरूसँग गर्ने भेटघाट, वार्ता, भ्रमणको आदानप्रदान वा अन्य सबै प्रकारका सम्पर्कलाई व्यवस्थित, मर्यादित एवं राष्ट्र हित अनुकूल बनाउन “कूटनीतिक आचारसंहिता, २०७७” कार्यान्वयनमा रहेको ब्यहोरा अवगतै छ”, परिपत्रमा भनिएको छ “मन्त्रालय र त्यहाँ मातहतका निकायले कूटनीतिक भेटघाट गर्दा उक्त आचारसंहिताको अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने÷गराउने व्यवस्था हुन निर्णयअनुसार अनुरोध छ”
स्वायत्त सरकारका नाममा स्थानीय र प्रदेश सरकारका कतिपय गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्न जरुरी भइसकेको छ ।