काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको समयमा कारागार र विमानस्थलबाट प्रहरी र सशस्त्रलाई हटाएर सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले कारागार र विमानस्थलसमेतको सुरक्षा जिम्मेवारी सेनालाई दिने निर्णय सहित ‘एकीकृत प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विशेष सुरक्षा योजना’ स्वीकृत गरेको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सेना परिचालन गर्न स्वीकृति दिएसँगै निर्वाचन अवधिभर प्रहरी र सशस्त्रले गरिरहेको महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान र संरचनाहरूको सुरक्षा व्यवस्थामा सेना परिचालन गर्न बाटो खुलेको छ । एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार कारागार र विमानस्थलको सुरक्षामा सेनालाई खटाउने निर्णय गरिएको छ ।
मतदान स्थलको भित्री सुरक्षा बाहेक बाहिरी सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी सेनालाई दिइएको छ । सुरक्षा योजना अनुसार चुनावको ३० दिन अघिबाट सेनाले फ्ल्यास मार्च र पट्रोलिङ गर्नेछन् ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले भदौ १७ मा सेना परिचालन गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले भदौ २७ मा निर्वाचन सुरक्षाका लागी सैनिक परिचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेकी हुन् । सैनिक परिचालन गर्ने निर्णय राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेसँगै ‘एकीकृत सुरक्षा’ योजना अनुसार सेना निर्वाचन सुरक्षामा खटिने गृह मन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकृतले बताए ।
सैनिक प्रवक्ता नारायण सिलोवालका अनुसार मतपत्र छपाइस्थल सानोठिमीस्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडमा सैनिक टोली खटाइएको छ । मतपत्र छपाइस्थलमा भैरवनाथ गणबाट एउटा कम्पनी भन्दा धेरै सैनिक खटिएका छन् । मतपत्र, मतपेटिका र निर्वाचन सामग्री ढुवानीको जिम्मेवारी पनि सेनालाई दिइएको छ ।
भदौ २६ मा स्वीकृत एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार निर्वाचनमा ७५ हजार सैनिक फिल्डमा परिचालित हुनेछन् । आपतकालीन समयमा गरिनुपर्ने उद्धार कार्यमा जनशक्ति, उद्धार सामग्रीहरू र उपलब्धताको आधारमा हेलिकप्टर प्रयोग गर्ने अधिकार सेनालाई दिइएको छ ।
चुनावमा शङ्कास्पद बस्तु भेटिएमा बम डिस्पोजल टोली परिचालन गर्ने जिम्मेवारी सेनालाई दिइएको छ ।
जिल्ला सुरक्षा समितिको योजना अनुसार स्ट्राइकिङ, मोबाइल, तथा हवाइ गस्ती परिचालन गर्ने जिम्मेवारी सेनालाई तोकिएको छ । निर्वाचन सुरक्षाका लागि प्रत्येक जिल्लामा सेनाको रिजर्भ फोर्स तैनाथ रहन्छ । सो फोर्स जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार परिचालन हुने निर्णय गरिएको छ ।
विमानस्थल र जेलमा सेना परिचालन गरिए पनि कूटनीतिक नियोग सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीलाई चाहिँ यथावत राख्ने निर्णय गरिएको छ । एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार पहिलो घेरामा प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र र तेस्रोमा सेना रहने निर्णय गरिएको छ । सुरक्षा संवेदनशीलताको आधारमा मतदान स्थललाई सामान्य, संवेदनशील र अति संवेदनशील गरी ३ तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । सामान्य मतदान स्थलमा ३ प्रहरी ५ म्यादी, संवेदनशीलमा ३ प्रहरी ६ म्यादी र अति संवेदनशीलमा ३ प्रहरी र ९ जना म्यादी प्रहरीलाई खटाउने निर्णय गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले देशभर १० हजार ८ सय ९१ मतदान स्थल र २२ हजार २ सय २६ केन्द्र कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।