महोत्तरी । सरकारले दुई अभियुक्तलाई फरक फरक व्यवहार गरेको आरोप लागेको छ । एकै प्रकृतिको मुद्दा खेपिरहेका दुई सांसदलाई फरक फरक व्यवहार गरेको आरोप लागेको हो । भ्रष्टाचार आरोपीको सांसद पद निलम्बन गर्दा हत्या आरोपलाई संरक्षण गरेको आरोप लागेको हो ।
रवि लामिछाने गृहमन्त्री बनेसँगै सत्तापक्षका आरोपितहरुलाई काखा र प्रतिपक्षलाई पाखा लगाएको आरोप सुरु भएको आरोप लाग्न थालेको छ । संघीय संसद सचिवालयबाट १२ पुसमा जारी भएको सूचनालाई आधार मान्ने हो भने एकै प्रकृतिको मुद्दा खेपिरहेका अभियुक्तद्वय टेकबहादुर गुरुङलाई निलम्बन र लक्ष्मी महतोलाई सुरक्षित गरेको आरोप लागेको हो ।
भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका टेकबहादुर गुरुङ कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन् भने हत्या अभियोगको मुद्दा खेपिरहेका लक्ष्मी महतो नेकपा एमालेबाट निर्वाचित संसद हुन् ।
कानुनी प्रावधानविपरित प्रहरीको आँखा छल्दै संसद छिरेर दुवै अभियुक्तहरुले शपथग्रहण गरेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट संसद सचिवालयलाई उनीहरुलाई संसदीय गतिविधिमा रोक्न पत्राचार भएको थियो ।
दुवैजनाको मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहेकै बेला मनाङबाट निर्वाचित गुरुङको सांसद पदबाट निलम्बन र महतोलाई सुरक्षित गर्नुले गृहमन्त्री लामिछाने बने पनि सत्ताको दुरुपयोग हुन नरोकिएको भन्दै महोत्तरीमा विरोध सुरु भएको छ ।
२५ भदौ २०७२ मा मधेश आन्दोलनको केला सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक थमन विकलाई खेतमा लखेटी–लखेटी हत्या गरेको आरोप महतोमाथि छ ।
सोही विषयलाई उच्च अदालत जनकपुरले १९ मंसिर २०७७ मा महतोलाई थुनामा राखेर मुद्दा अगाडि बढाउन आदेश दिए पनि उनी अहिलेसम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन् ।
निर्वाचनमा समेत वारेसमार्फत् उम्मेदवारी दिएका महतोले निर्वाचित भएपछि पनि वारेसमार्फत् नै प्रमाणपत्र बुझेका थिए । उता, गुरुङले काठमाडांैको फनपार्कमा जग्गा भाडा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले उनीसहित १६ जनाविररुद्ध २०७५ मा नै मुद्दा दायर गर्दै ३१ करोड रुपैयाँको विगो माग दाबी गर्दै आएको छ ।
संघीय संसद सचिवालयले सूचनामा गुरुङको मुद्दा अदालतबाट किनारा नलागेसम्म भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३ बम्मोजिम निलम्बन गरिएको उल्लेख छ । तर, यस्तै पकृतिको मुद्दा विचाराधिन रहेका महतोमाथि कुनै कारबाही नहुनुले यो सरकार पनि दण्डहीनताको पक्षपोषणमा लागेको आरोप सुरु भएको छ ।
अधिवक्ता प्रकाश बस्नेतले एकै प्रकृतिको मुद्दा खेपिरहेका आरोपित महतोलाई संसद सचिवालयबाट उन्मुक्ति दिनु कानुनविपरीत भएको बताए । ‘पहिले त दुवै जनालाई शपथ ग्रहणमा सहभागी गराउनु हुँदैन थियो । शपथ गराउनु नै कानुनविपरित छ । यदि शपथ ग्रहण गराए पनि कसैलाई पाखा र कसैलाई काखा गर्ने प्रवृत्ति आपत्तिजनक छ,’ उनले भने ।
उनले महतोलाई पनि पक्राउ गरेर कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने र अनुसन्धान अवधिभर गुरुङको जस्तै उनको पद पनि निलम्बन गर्नुपर्ने जिकीर गरे ।