बलेवा । गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दीपेन्द्र थापाले वन क्षेत्रमा कुहिने काठहरूलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने बताएका छन। वनको उपयोगमार्फत आयआर्जनमा वृद्धि गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री थापाले गण्डकी प्रदेश सरकार छिट्टै वन ऐन ल्याउने तयारीमा रहेको बताए ।
“म मन्त्री भएपछि २१ दिनभित्र वन ऐन तयार गर्न कार्यदल बनेको छ, ऐन ल्याउने र वनको संरक्षण र उपयोग दुवै गर्नुपर्ने पक्षमा छौँ”, थापाले भने, “ऐन आएपछि नियम बन्छ र तत्काल कार्यान्वयनमा जान्छ ।”
मन्त्री थापाले विद्यमान कानुनहरूका कारण वनमा काठहरू कुहिने र खेर जाने तर निर्माण कार्यमा आवश्यक काठको साटो विदेशी सामग्री आयात गरेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। उनले अब बन्ने सरकारी संरचनाहरूमा कम्तीमा स्वदेशी काठको प्रयोग गर्न सके काठको ठाउँमा प्रयोग हुने कच्चा सामग्रीहरूको खरिदमा बिदेसिने करोडौँ रकम बचत हुने बताए ।
थापाले वन क्षेत्रमा रहेका काठजन्य र वातावरणमैत्री रूखहरूको संरक्षण गर्दै जडीबुटीको खेती गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकारी र सामुदायिक वनको प्रयोगमार्फत आयआर्जन वृद्धि गर्न गण्डकी प्रदेशभरि कैयौँ सम्भावना रहेको थापाले उल्लेख गरे।
मन्त्री थापाले जनताका असीमित आवश्यकता र सरकारका सीमित स्रोतहरूको बीचबाट सबै सन्तुष्ट हुने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाले थापाको सम्मानमा आयोजना गरेको स्वागत तथा बधाई ज्ञापन कार्यक्रममा उनले स्थानीय तह र प्रदेशको कार्यक्षेत्रको विषय किटान हुनुपर्ने बताए। स–साना योजनाको काम स्थानीय सरकार र ठूला योजनाको काम प्रदेश तथा संघीय सरकारले गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
थापाले उद्योगग्राम स्थापना गरेर रोजगारी सिर्जनामा जोड दिन प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए । उद्योगग्रामको उपयोगिताबारे सरकार र सर्वसाधारण प्रस्ट हुनुपर्ने उनको धारणा थियो ।