काठमाडाैं । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बुधवार बसेको समितिको बैठकले संघीय संसदमा पेस भएको नेपाल सरकारको आगामी बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको कुरा उठाइएको भन्दै निर्णय पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको मिति सभापति दिलकुमारी रावलले जानकारी दिइन् ।
स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको कार्य संविधानको भावनाबमोजिम आवधिक निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय तवरले सम्पन्न गराउने निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको उनले बताइन् ।
संविधान बमोजिम निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक कर्मचारी, अन्य सरसहयोग नेपाल सरकारको पनि दायित्व रहेको भन्दै निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय वातावरणमा गराउन सरकारले आवश्यक सहयोग गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।
सभापति रावलले राष्ट्रिय सुरक्षालगायत विषयमा समितिले उपसमित बनाएर छलफल गरिरहेको र थप गृहकार्यबारे अध्ययन गरी सरकारलाई निर्देशन दिने कुरामा समिति जुटेको बताइन् ।
संघीय संसदमा पेस भएको नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ रहने प्रस्ताव गरेको छ ।