काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण भइरहेका प्रसारणलाइन पूर्वाधार आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न दिने गरी सबै पक्षले नसघाए अर्को वर्ष बिजुली आपूर्तिमा ‘विपत्ति’ आउन सक्ने बताएको छ ।
आइतबार प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय रत्नपार्कमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जताततै प्रसारण पूर्वाधार बनाउने काममा सरकारी कार्यालयदेखि स्थानीयहरूसम्मले अवरोध गर्दा आपूर्ति व्यवस्थापन नै जटिल बन्दै गएको बताए । यसका कारण अर्को वर्ष विद्युत् आपूर्ति प्रणालीमा ‘डिजास्टर’ आउन सक्ने उनको चेतावनी छ ।
देशभित्रै विद्युत् खपत गराउन पूर्वाधार निर्माण गर्न प्राधिकरणले ५ वर्षमा आर्जन गरेको नाफाबाट झण्डै एक खर्ब लगानी गरिरहेको भन्दै उनले त्यो लगानी नगरेको भए अहिले १५-१६ घण्टा लोडसेडिङ भइरहेको अवस्था हुने बताए । तर, त्यस्तो जोखिम टार्दा टार्दै पनि पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको अवरोधका कारण प्रणाली व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको उनले बताए ।
वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको स्वीकृतिका लागि बर्सौँ लाग्ने गरेको यथार्थ पेस गर्दै उनले सरोकार भएका निकायले यो सबै काम प्राधिकरणको मात्रै हो भनेर पन्छने गरेकामा आपत्ति प्रकट गरे ।
प्रसारणलाइन निर्माणमा स्थानीयवासीको अवरोध सबैभन्दा जटिल रहेको जानकारी दिँदै उनले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयसमेत वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका निकायले कार्यान्वयन नगरिदिँदा बिजुली भएर पनि दिन नसकिएको गुनासो गरे ।
हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा, हेटौँडा–बर्दघाट–न्यू बुटवल प्रसारणलाइन निर्माणमा वनको अवरोध कायम रहेका कारण पूर्वको बिजुली पश्चिम नेपाल लैजान नसकेको र समस्या आए पनि समाधान गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । हाल सो क्षेत्रमा एक सय ३२ केभी क्षमताको मात्रै प्रसारणलाइन सञ्चालनमा छ ।
निर्माणाधीन चार सय केभी क्षमताको हेटौँडा-ढल्केबर-इनरुवा प्रसारणलाइन निर्माणमा स्थानीयवासी र वनको अवरोध छ । त्यस्तै, हेटौँडा-बर्दघाट-न्यू बुटवल प्रसारण लाइनमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानको स्वीकृति मन्त्रिपरिषद्ले गरेको भए पनि वनले हालसम्म निर्णय नगर्दा समस्या भोग्नुपरेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ ।
प्रसारण, वितरण प्रणालीको निर्माण र सब स्टेसनका लागि मात्रै ठूलो लगानी आवश्यक भए पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले असाध्यै न्यून बजेट विनियोजन गरेकामा समेत उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
कानुनी उल्झनका कारण काम गर्न समस्या भएको जानकारी दिँदै उनले सरकारलाई तत्काल समस्या समाधान गरिदिनसमेत आग्रह गरे । उनले एक प्रसारणलाइन निर्माणका लागि वन क्षेत्रको रुख कटानीमा सहमति भएको र प्राधिकरणले ठूलो रकम जम्मा गरेर पनि हालसम्म स्वीकृति नपाएकामा असन्तुष्टि जनाए ।