काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ।
बुधबार बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति बैठकले बाँकेको नेपालगञ्जमा प्रधान कार्यालय रहेको उक्त बैंकलाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरेको हो।
राष्ट्र बैंकद्वारा बुधबार जारी प्रेस विज्ञप्ति अनुसार समस्याग्रस्त घोषणापछि उक्त बैंकको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकले आफै लिएको छ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको आज बसेको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ ख बमोजिम उक्त संस्थालाई ‘समस्याग्रस्त संस्था’ घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो। साथै, अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सोही ऐनको दफा ८६ ग बमोजिम कर्णाली विकास बैंक लिमिटेडको व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा लिइएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
उक्त संस्था सञ्चालनका निम्ति बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उप–निर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरिएको छ। समूहमा वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागका उपनिर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उप–निर्देशक जुगल किशोर कुशवाहालाई सदस्य तोकिएको छ। समूहले २०८१ पुस ११ देखि उक्त संस्थाको तोकिएको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ।
राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्थापन समूहलाई तोकिएको कार्यादेशसहित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लगायतका प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सञ्चालक समिति र संस्थाको विशेष साधारणसभाको समेत काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्ने अख्तियारी दिइएको छ।
व्यवस्थापन समूहलाई सर्वसाधारणको हित संरक्षणलाई केन्द्रित गर्दै बचतकर्ताको बचत भुक्तानी र संस्थाको ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिई कार्य गर्ने, संस्थाको ‘ड्यु डेलिजेन्स अडिट’ सम्पन्न गराउन आवश्यक कार्य गर्ने, संस्थामा भएका वित्तीय अपचलनउपर आवश्यक छानबिन गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने लगायतका अख्तियारी प्रदान गरिएको छ।
न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेको, संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर भएको, आर्थिक हिनामिनाको आशंका भएको, कमजोर तरलता स्थितिसँगै संस्थाले भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेप दायित्व पूरा गर्न नसक्ने लगायत कारण देखाएर राष्ट्र बैंकले उक्त संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो।
संस्थालाई यथास्थितिमा सञ्चालन हुन दिइराख्दा निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित नहुने र बैंकिङ प्रणालीप्रति अविश्वास सिर्जना हुने अवस्था देखिएकोले सर्वसाधारणको हित कायम गर्न संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी नियन्त्रणमा लिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नभएको, निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४० दशमलव ८५ प्रतिशत रहेको लगायतका कारणले संस्थाको वित्तीय अवस्था समस्या उन्मुख देखिएपछि राष्ट्र बैंकले एक महिना अघि गत मंसिर ११ गते थप निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा रोक लगाएको थियो। संस्थामा देखिएका सबै समस्या हल गर्न सुधारात्मक कारबाहीसहित राष्ट्र बैंकले छ महिनाको समय दिएको थियो। तर बैंकमा थप समस्या देखिने अवस्था आएपछि समस्याग्रस्त घोषणा गरेर राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको हो।