काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थसमितिमा ‘भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथि छलफल भएको छ । विधेयकमाथि सांसदहरुबाट परेका संशोधनसमेत समावेश गरी दफा ३५ सम्मको छलफल टुङ्गिएको सभापति सन्तोष चालिसेले जानकारी दिए । विधेयकमाथि सांसदहरुबाट व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सार प्रशासन चुस्त बनाउने, भन्सार जाँचपासका क्रममा प्रक्रियागत झन्झटहरु हटाउनुपर्ने, कर्मचारीहरुको तजबिजी अधिकार घटाउनुपर्ने, वस्तुहरुको क्वारेन्टाइन तथा गुणस्तर परीक्षणका लागि पर्याप्त पूर्वाधार तयार पारिनुपर्ने लगायत संशोधन आएका थिए ।
भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई थप प्रविधिमैत्री र सहज बनाउन तथा नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको क्योटो महासन्धि अनुकूल हुनेगरी भन्सार ऐन संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो । नेपाल संशोधित क्योटो महासन्धि सम्झौता र विश्व व्यापार सङ्गठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौताको पक्ष राष्ट्र हो । यी सम्झौताअनुसार संशोधित क्योटो महासन्धिका प्रावधानहरुमध्ये सामान्य प्रावधानहरु सदस्य भएको तीन वर्षभित्र तथा सङ्क्रमणकालीन मापदण्डहरु पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्ने महासन्धिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सारसँग सम्बन्धित प्रावधानहरु भन्सार ऐन नियमबाट सम्वोधन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो ।
विधेयकमा राखिएका भन्सार महसुल तथा छुट सुविधा, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगलाई दिइने छुट सुविधा, भन्सार बिन्दुमा बाहनको आगमन, प्रस्थान घोषणा तथा जाँचपासलगायत विषयहरुमा समितिमा सहमति जुटिसकेको छ । सवारी साधन भन्सार क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि १२ घण्टाभित्र त्यसको जानकारी दिनुपर्ने, मालवाहक र यात्रुवाहक सवारीसाधन नेपाल प्रवेश गर्नुअघि र नेपालबाट प्रस्थान गर्नुअघि जाँच गराउनुपर्ने, जाँचपास नगरिकन वस्तु ढुवानी गर्न नहुने, निकासी वा पैठारी गर्ने वस्तु अनिवार्य रुपमा जाँचपास गराउनुपर्नेलगायत विषयहरुमाथि अर्थ समितिमा सहमति जुटिसकेको छ । विधेयकको दफा ३५ पछिका व्यवस्थाहरुमा समितिको आगामी बैठकमा छलफल हुने सभापति चालिसेले जानकारी दिए ।