कमलामाई । अहिले जसरी जिल्लालाई सडक सञ्जालले जोडिसकेकै थिएन । किसानले १० हजार टन जुनार उत्पादन गर्न थालिसकेका थिए । त्यतिबेला जुनार बगैँचालाई बजारसँग जोडिदिन नसक्दा रसिला फल बोटमै कुहिन्थे ।
न त बगैँचाको जुनार बजारमा पुग्थ्यो, न त किसानले मेहनतको मूल्य पाउँथे । सडक नहुँदा जुनार ढुवानी नै सम्भव हुन्थेन । महाभारत क्षेत्रमा फैलिएको जुनार बगैँचामा किसानको पसिना बगेको हुन्थ्यो । हरेक वर्ष हजारौँ टन फल टिपिए पनि ती फलले बजार पाउन सकेका थिएनन् ।
किसानलाई जुनारको फल उत्पादनले उत्साह दिन्थ्यो, तर बजारले निराशा । बजार खोज्दै किसान डोकोमा जुनार बोकेर माडीबजारसम्म धाउँथे । दिनै खर्चेर माडीबजार झार्दा पनि थोरै बिक्थ्यो, बाँकी सबै कुहिएर सकिन्थ्यो । शीतभण्डार (कोल्डस्टोर) को अभाव थियो ।
विसं २०६३ मा सिन्धुलीको कमलामाई-४ दोभानटारमा जुनार शीतभण्डार भवन निर्माण थालियो । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर २०६७ सालमा शीतभण्डार सञ्चालनमा ल्याइएको जुनार केन्द्रीय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष दीपक कोइरालाले जानकारी दिए ।
जुनार उद्योग सञ्चालन कार्यसमितिका सदस्यसमेत रहनुभएका कोइरालाले भने, “दुई वर्ष कोल्डस्टोर सञ्चालन गर्दा रु २५ लाख नोक्सान व्यहोर्नुपर्यो ।”
पहिलोपटक सञ्चालनमा ल्याइएका शीतभण्डारमा जिल्लामा उत्पादित जुनार र अन्यन्त्रबाट आलु ल्याएर राखिएको थियो । तर, उचित तवरले प्राविधिक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कुहिएर घाटा व्यहोर्नुपरेको उनले स्मरण गरे ।
विसं २०६९ मा नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकारबीच नेपालका सुन्तला जातका फलफूल चिनियाँ सरकारले खरिद गर्ने सम्झौता भयो ।
चीन सरकारको गुणस्तर सुपरीवेक्षण निरीक्षण र क्वारेन्टाइनसम्बन्धी सामान्य प्रशासन तथा नेपाल सरकारको कृषि विभागबीच सन् २०१२ मा नेपालबाट चीनतर्फ सुन्तला जातका फलफूल निर्यातका लागि सम्झौता भएपश्चात जिल्लामा उत्पादित जुनारलाई शीतभण्डारमा राख्ने र प्याकिङ गरेर पठाउने तयारी गर्न थालियो ।
यसका लागि नेपालका उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा संलग्न उद्यमी तथा व्यापारीहरूको पेसागत हकहित संरक्षण एवं उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापित सिन्धुली उद्योग वाणिज्य सङ्घ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग सहकार्य भयो । ‘पार्टनरसीप’मा जुनार उद्योग भवन निर्माण भयो ।
उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक मेसिन तथा औजार सामग्री जडान गर्नुका साथै आवश्यक व्यवस्थापन मिलाउन तीन वर्ष लाग्यो । उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्था भएपछि जुनार किसानसँग प्रतिकेजी रु २५ का दरले उद्योगले जुनार किन्ने सम्झौता गर्यो । उनले भने, “किसानसँग दुई हजार टन जुनार लिने सम्झौता गरिएको थियो । उद्योगले दुई सय टनमात्र प्राप्त गर्यो ।”
जुनारमा रोग कीराको समस्या देखियो । जुनारको फल उत्पादन घट्यो । त्यसबेलासम्म बिपी राजमार्ग सञ्चालनमा आइसकेको थियो । राजमार्ग सञ्चालनमा आएसँगै उत्पादित जुनारले बजार पाउन थालिसकेको थियो । उद्योगमा जुनार झनै आउन छाड्यो ।
यता, जुनारमा देखिएको रोग कीरा सङ्क्रमणका कारण जुनार निर्यात गर्न सकिएन । विशेषगरी सिन्धुलीको जुनार चीन पठाउन सरकारले त्यस्तो सम्झौता गरे पनि हालसम्म पठाउन सकिएको अवस्था छैन । सम्झौतामा जुनार सुन्तलाको बगैँचा नै रोग कीरामुक्त हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । किसानका अनुसार बगैँचा नै रोग कीरामुक्त हुनसक्ने हुँदैन । उत्पादित फलफूल कीरा तथा शत्रुमुक्त उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर बगैँचाका रुखबिरुवा नै शत्रुमुक्त हुन सक्दैन ।
“सम्झौता नै हचुवामा भएको देखिन्छ”, जुनार किसानसमेत रहेका कोइरालाले भने, “सानो त्रुटिले सिन्धुलीको जुनार चीन निर्यात हुन सकेन । सम्झौता गर्दा रोग कीरामुक्त फल हुनुपर्ने भनिएको भए सहजै निर्यात हुन्थ्यो । बगैँचा रोग कीरामुक्त गराउन कठिन हुन्छ ।”
जुनार केन्द्रीय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष कोइरालाका अनुसार जुनारमा देखापरेका रोग कीराका कारण दुई हजार बढी किसान जुनारखेतीबाट विस्थापित भएका छन् । त्यसअघि तीन हजार १०० किसान जुनारखेतीमा आबद्ध थिए । दश हजार टन जुनार उत्पादन हुने गरेकामा घटेर तीन हजार टनमा झरिसकेको उहाँको भनाइ छ । अहिलेको अवस्थामा बासेश्वर, नाकाजोली, तीनकन्याको माझकुभिण्डे, डुढेमालिङ्गे क्षेत्रबाहेकका स्थानमा जुनारखेती देखिन छाडेको उनले बताए ।
यो सँगै जिल्लामा उत्पादित जुनार चीनले नलिनु, जुनार उत्पादन कम हुनु, भएकामा मूल्य उच्च हुनु र आवश्यक कच्चा पदार्थ अभाव भएका कारण जुनार उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन कठिन भइरहेको उनले बताए । सम्बन्धित निकायको बेवास्ताका कारण जापानिज दूतावासको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिएको जुनार शीतभण्डार र नेपाल सरकारको थ्रिपिपी मोडेलअन्तर्गत निर्माण गरिएको जुनार उद्योग एक दशकअघिदेखि बन्द अवस्थामा छ ।
जुनार भण्डारणलाई लक्षित गरी सञ्चालनमा ल्याइएको भवनमा रु एक करोड ३० लाख खर्च भएको छ । उक्त लागतमध्ये जापानी राजदूतावासको अनुदान रु ६० लाख र बाँकी रकम तत्कालीन समयमा जिविस, गाविस र जुनार उत्पादक किसानबाट जुटाइएको हो ।
उता, नेपाल सरकारको थ्रिपिपी मोडेलअन्तर्गत सरकार, उद्योगी र किसानको समेत लगानी जुटाउने गरी कुल रु छ करोडको लागतमा सिन्धुलीगढी जुनार तथा फलफूल प्रशोधन कम्पनीले निर्माण सुरु गरेको जुनार उद्योगको अवस्था दयनीय छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ‘एक गाउँ, एक उत्पादन’ परियोजनाअन्तर्गत पाँच कट्ठा क्षेत्रफलमा निर्माणाधीन उद्योग अगाडी बढाउन महासङ्घले नै हात झिकेपछि सरकारले दिने अरु रु दुई करोड रोकिँदा निर्माण रोकिएको थियो । महासङ्घमा सुरुज वैद्यको नेतृत्व हुँदा उक्त परियोजना आई उद्योग निर्माण सुरु भएको थियो ।
जिल्लामा जुनार उद्योग ठूलो आशा र सम्भावनाका साथ सञ्चालनमा ल्याइएको भए पनि महासङ्घमा नेतृत्व परिवर्तन भएपछि अर्काले त्यसलाई वास्ता नगरेको बताइएको छ । हाल जुनार उद्योग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष तथा व्यवसायी सुरज वैद्यकै नेतृत्वमा छ । उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउन खोजिएको छ । यस सम्बन्धमा उद्योगका नेतृत्वकर्ता वैद्यसँग बुझ्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।
जिल्लामा सञ्चालनमा आएको एकमात्र उद्योग लामो समयसम्म बन्द अवस्थामा रहँदा पनि सञ्चालनमा नल्याइएकामा स्थानीय नागरिक चिन्तित छन् । सिन्धुली उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अर्जुनकुमार क्षेष्ठले जिल्लालाई औद्योगिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न जुनार उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने, “सिन्धुलीको पहिलो उद्योगका रूपमा जुनार उद्योग स्थापना भयो, तर लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा छ । यसका कारण अरु केही नभएर नेतृत्व गर्नेहरूबीचको हिसाब–किताब नमिल्नु हो भन्ने हामीले बुझेका छौँ ।” उनले लामो समयदेखि बन्द रहेको उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई सहयोग गर्न अनुरोध गरे । आवश्यक समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सिन्धुली उद्योग वाणिज्य सङ्घ तयार रहेको उनले बताए ।
बागमती प्रदेश उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासनमन्त्री सुकुमाया तामाङले जुनार उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन प्रदेश सरकार आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । “उद्योग बन्द हुनुको कारण के हो ? अब स्थानीय सरकार वा निजी क्षेत्र, कसले उद्योग सञ्चालन गर्ने हो, त्यो परिपक्व प्रस्तावसहित आवश्यक कागजात पेस गर्नुहोस्, आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्नेछ”, उनले भने ।
उद्योग सञ्चालन नहुनुमा नेतृत्व तहमा देखिएको समन्वयको कमी, प्राविधिक र प्रशासनिक व्यवस्थापनको कमजोरी र दीर्घकालीन योजनाको अभाव प्रमुख कारण देखिन्छ । तथापि, अहिलेको परिस्थितिमा सबै सरोकारवाला निकायको साझा सहकार्य, स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण र पारदर्शी प्रणालीमार्फत उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने दिशा तय गर्न आवश्यक छ । यस उद्योगले पुनः गति लिनसकेमा स्थानीय किसानको उत्पादनलाई राम्रो बजार प्राप्त हुनुका साथै जिल्लाको समग्र आर्थिक तथा औद्योगिक समृद्धिमा टेवा पुग्ने छ । रासस