दमौली । तनहुँका १० वटै स्थानीय तह बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा छन् । जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति तनहुँले तयार गरेको प्रतिकार्य योजना, २०८२ बमोजिम जिल्लास्थित चार नगरपालिका र ६ गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँ बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा रहेका हुन् ।
विपत् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण अधिकारीले बाढीपहिरो, आगलागी, महामारी, सुक्खा खडेरी, सडक दुर्घटना, चट्याङलगायत जोखिमको प्रभाव न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीका लागि विपत् पूर्वप्रतिकार्य योजना निर्माण गरी लागू गरिएको जानकारी दिए ।
योजना कार्यान्वयनका लागि जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति तनहुँको समन्वयमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तहमा गठित विपत् व्यवस्थापन समितिले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अधिकारीले बताए ।
प्रतिकार्य योजनामा उल्लेख भएअनुसार व्यास नगरपालिकाको वडा नं. १, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३ सम्म र १४ का ६२ टोल बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा छ ।
भानु नगरपालिकाको वडा नं. ४, ५, ६ र ७ का टोलबस्ती, भिमाद नगरपालिकाको वडा नं. ३, ५, ७, ८ र ९, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको वडा नं. ९ र १०, देवघाट गाउँपालिकाको वडा नं. १, २, ३ र ४, बन्दीपुर गाउँपालिकाको वडा नं. १, २, ४ र ५ का दश बस्ती, घिरिङ गाउँपालिकाको वडा नं. २, ३, ४ र ५ का दश बस्ती, ऋषिङ गाउँपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ६, ७ र ८, आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४, ५, ६ र म्याग्दे गाउँपालिकाको वडा नं. १ देखि ७ सम्मका बस्ती पनि पहिरोको जोखिममा छ ।
यसैगरी, व्यास नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ६, ८, ९, ११ र १३ का ४७ बस्ती, भानु नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ५, ६, ७, ११, १२ र १३ का बस्ती, भिमाद नगरपालिकाको वडा नं. १ को दुई बस्ती, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको वडा नं. ४ र ८ को बस्ती, देवघाट गाउँपालिकाको वडा नं. १ देखि ५ अन्तर्गतका नदीतटीय क्षेत्र बाढीको जोखिममा छ ।
बन्दीपुर गाउँपालिकाको वडा नं. ६ को सामीकोट क्षेत्र, घिरिङ गाउँपालिकाको वडा नं. १ को कालीगण्डकी, मैदीखोला र सिरिङ्दी क्षेत्र किनारका बस्ती, ऋषिङ गाउँपालिकाको वडा नं. १, ३, ४, ५, ७ र ८ का झापुटार र बेलटारका नदी किनारका बस्ती, आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको वडा नं. २, ४, ५, ६ का बस्तीहरू, म्याग्दे गाउँपालिकाको वडा नं. ३ र ६ को अकला क्षेत्र बाढीको उच्च जोखिममा छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारीले भने, ‘मनसुनको समयमा घट्न सक्ने विभिन्न प्रकोपका घटना र यसबाट सिर्जना हुने विपतकाे अवस्थामा तत्काल खोज, उद्धार तथा राहत वितरणलगायत कार्य गर्न कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढेका छौँ ।’
उनले सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय, जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति, स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय समुदायको प्रभावकारी परिचालनबाट राहत तथा उद्धार कार्यलाई जोड दिएको बताए ।
यो योजनाले मनसुनका कारण उत्पन्न हुने जोखिमको पूर्वानुमान गरी न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने, राहत संकलन एवं उद्धारका लागि सरकारी एवं गैरसरकारी निकायहरूको अधिकतम परिचालन हुने, मनसुनका कारण उत्पन्न हुन सक्ने विपतमा प्रतिकार्यका लागि सम्बद्ध निकाय तयारी अवस्थामा रहने अधिकारीको भनाइ छ ।
विपत् व्यवस्थापन समितिले मनसुनको समयमा गर्नुपर्ने पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यसँग सम्बन्धित निकायको भूमिका र जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समन्वयात्मक र नेतृत्वदायी भूमिका, आवश्यकताअनुसार प्रदेश तथा केन्द्रीयस्तरमा सहयोग, सुरक्षा निकाय प्रमुखले खोज तथा उद्धारमा सक्रिय, जोखिमको समयमा सुरक्षा व्यवस्था, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय, विपत् सम्बन्धित सूचना संकलनमा सहजीकरण गर्नेछन् ।
गाउँपालिकाका प्रमुख तथा अध्यक्षले जोखिमबाट प्रभावित हुन सक्ने जनसंख्याको पहिचान, जोखिमयुक्त ठाउँ, बस्ती तथा समुदायको पहिचान, गाउँपालिका तथा नगरपालिकास्तरको मनसुन पूर्वतयारी कार्ययोजना निर्माण गर्नेछन् ।
राजनीतिक दलका प्रमुखहरूले जिल्ला तथा स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समितिलाई सल्लाह र सहयोग, स्रोत संकलनका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछन् भने नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका सभापतिले खाद्य, गैरखाद्य सामग्री तथा अस्थायी आवासको व्यवस्थापन, सूचना संकलन तथा सम्प्रेषणका लागि स्वयंसेवक परिचालन, प्रकोपको समयमा आपतकालीन आवास तथा बन्दोबस्ती व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउनेछन् । रासस