काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ प्रस्तुत भएको छ।
मंगलवारको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ प्रस्तुत गरेका हुन्।
उनले सो विधेयक प्रस्तुत गरेसँगै प्रतिनिधि सभाको बैठक भदौ १३ गते सोमवार बिहान ११ बजे बस्नेगरी स्थगित गरिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको आग्रहमा बैठक एक साता पछि सारिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। एमालेको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समितीको बैठक बस्दैछ।
सो विधेयक प्रस्तुत गरेपछि बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि र दुवै आयोगको पदाधिकारीहरूको पदावधि समाप्त हुन लागेकाले शान्ति प्रक्रियाका काम बाँकी रहन गएको बताए।
उनले संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन विधेयक आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। नेपालको अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त तथा निर्देशनात्मक आदेश लगायतको आधारमा विधेयक तयार पारिएको बताए।
त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानविय कानूनको विश्वव्यापी मान्यता, संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्त, पीडित र सरोकारवाला व्यक्तिहरुबाट प्राप्त भएका सुझावहरूलाई पनि समेटिएको बताए।
काठमाडौं स् प्रतिनिधि सभामा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ९तेस्रो संशोधन० विधेयक, २०७९’ प्रस्तुत भएको छ।
मंगलवारको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा ९कोइराला०ले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ९तेस्रो संशोधन० विधेयक, २०७९’ प्रस्तुत गरेका हुन्।
उनले सो विधेयक प्रस्तुत गरेसँगै प्रतिनिधि सभाको बैठक भदौ १३ गते सोमवार बिहान ११ बजे बस्नेगरी स्थगित गरिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको आग्रहमा बैठक एक साता पछि सारिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। एमालेको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समितीको बैठक बस्दैछ।
सो विधेयक प्रस्तुत गरेपछि बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि र दुवै आयोगको पदाधिकारीहरूको पदावधि समाप्त हुन लागेकाले शान्ति प्रक्रियाका काम बाँकी रहन गएको बताए।
उनले संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन विधेयक आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। नेपालको अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त तथा निर्देशनात्मक आदेश लगायतको आधारमा विधेयक तयार पारिएको बताए।
त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानविय कानूनको विश्वव्यापी मान्यता, संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्त, पीडित र सरोकारवाला व्यक्तिहरुबाट प्राप्त भएका सुझावहरूलाई पनि समेटिएको बताए।