काठमाडौँ । नेपालले चालु आर्थिक वर्षको ४५ दिनमा १४ अर्ब रुपैयाँ विदेशी सहायता लिएको छ ।
यसमध्ये १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण र बाँकी अनुदान रकम छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा एवं तालिमका लागि स्वीजरल्याण्ड सरकारसँग ९९ करोड १९ लाख बराबरको अनुदान सहायता प्राप्तिको लागि सम्झौता गरेको छ । यस्तै, मानव श्रोत विकास सम्बन्धमा जापान सरकारसँग ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहयता प्राप्तिको लागि सम्झौता गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दियो ।
नेपाल सरकारले विश्व बैंकसँग १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण पनि लिएको छ । नेपालमा हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) को लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच करिब १२ अर्ब ७५ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
नेपालमा विदेशी मुद्रा संचिति कम भएर शोधनान्तर अवस्था घाटामा गएपछि नेपालको अर्थतन्त्र नै टाट पल्टिने हो कि भन्ने चिन्ता गरिएको थियो । शोधनान्तर अवस्था घाटामा गएको र विदेशी मुद्रा संचिति कम हुँदै गएपछि सरकारले विभिन्न प्रकारका वस्तु आयातमा रोक लगाएको छ । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न प्रकारका वस्तुको आयातमा शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राखेर मात्रै ल्याउन सकिने नीतिगत व्यवस्था गरिसकेको छ ।
यस्ता सरकारी पहलका कारण विदेशी मुद्राको संचिति बढ्न थालेको छ । राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार गत असार मसान्तमा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी मुद्रा संचितिले ७.८ महिनाको लागि वस्तु खरिद गर्न पुग्छ । गत पुस मसान्तमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रसँग भएको विदेशी मुद्रा संचितिले जम्मा ७.२ महिनाको लागि मात्रै वस्तु आयात गर्न पुग्ने अवस्था थियो ।
देशमा भित्रनेभन्दा देशबाट बाहिरिने रकम बढी भएपछि शोधनान्तर अवस्था ऋणात्मक हुँदै गएको हो । गत पुस मसान्तमा नेपालको शोधनान्तर अवस्था २ खर्ब ४१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ नोक्सानीमा थियो भने असार मसान्तमा यस्तो नोक्सानी बढेर २ खर्ब ५५ अर्ब २६करोड रुपैयाँ घाटामा छ । सरकारलाई प्राप्त हुने विदेशी ऋण र अनुदान बढ्न थालेपछि शोधनान्तर अवस्थामा सुधार हुनेछ भने नेपालमा विदेशी मुद्राको संचिति पनि बढ्नेछ ।