काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न सात बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।
आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि बुधबार आयोगले सात बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो ।
आयोग उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता ऋषिराम भुसालले विज्ञप्ति जारी गरेर सात बुँदे निर्र्देशन जारी गरेको जानकारी दिएका हुन् ।
आयोगको विज्ञप्ति :
लाभको पदमा रहेका कतिपय राजनीतिक व्यक्तित्वहरूबाट निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्दा सरकारी स्रोत साधन उपयोग गरी निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्ने, घरदैलोको कार्यक्रम गर्दा सुरक्षाकर्मीहरूसहित पच्चीस जनाभन्दा बढी संख्याको जुलुस लिई हिँड्ने, राजनीतिक दलहरूले जुलुस, आमसभा, कोणसभा वा भेला आयोजना गर्ने, अनुमति नलिई निर्वाचन प्रचार प्रसारको लागि सवारी साधन प्रयोग गर्ने समेतका गतिविधि भएको भन्ने सूचना विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएकोले निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष ढंगले सम्पादन गर्नको लागि सबै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न निम्न लिखित सात बुँदे निर्देशन दिएको छ ।
१. निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ५ मा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीले आफू उम्मेदवार भएको क्षेत्रमा प्रचार प्रसार गर्न बाहेक निर्वाचन आयोगको सहमति नलिई अन्यत्र कुनै दल वा उम्मेदवारको प्रचार प्रसार गर्न नपाइने, प्रचार प्रसार गर्दा सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्री उम्मेदवार भएको भए आफू उम्मेदवार भएको निर्वाचन क्षेत्रसम्म निर्वाचन आचारसंहिताको प्रतिकूल नहुने गरी प्रचार प्रसार गर्ने, प्रचार प्रसार गर्दा सरकारी साधन स्रोत तथा जनशक्तिको उपयोग नगर्ने, सरकारी कामको सिलसिलामा यात्रा गर्दा बाहेक निर्वाचन प्रचार प्रसारको लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रतर्फ जाँदा समेत सरकारी साधन स्रोतको उपयोग नगर्ने तथा आफू उम्मेदवार नभएको क्षेत्रमा आयोगको अनुमति लिई प्रचार प्रसार गर्न जाँदा समेत उल्लेखित व्यवस्थाको पालना गर्ने ।
२. निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ५ बमोजिम स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आफू बहाल रहेको स्थानीय तहमा निर्वाचन प्रचार प्रसार नगर्ने र सो नियमको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (४) बमोजिम अन्य स्थानीय तहमा निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्दा तथा प्रचार प्रसारका लागि जाँदा वा आउँदा समेत सरकारी साधन स्रोत तथा जनशक्ति उपयोग नगर्ने ।
३. निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १३ मा मतदान हुने दिन भन्दा सत्र दिन अघिदेखि मात्र जुलुस, आमसभा, कोणसभा गर्न वा सञ्चार माध्यममा कुनै प्रकारको प्रचार प्रसार सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइने व्यवस्था भएकाले सो अवधि (२०७९ साल कात्तिक १७) गतेभन्दा अघि कुनै पनि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले जुलुस, आमसभा, कोणसभा जस्ता कार्यक्रम तथा सञ्चारमाध्यमबाट कुनै प्रकारको प्रचार प्रसार सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण नगर्ने ।
४. निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १३ मा निर्वाचन प्रचार प्रसारका लागि घरदैलो कार्यक्रम गर्दा उम्मेदवार, प्रस्तावक, समर्थक सहित पच्चीस जना भन्दा बढीको जुलुस लिएर जान नहुने, यसरी जाँदा बाजागाजा तथा झाँकी सहित जान नहुने समेतको व्यवस्था भएकाले सबै राजनीतिक दलले सो व्यवस्थाको पालना गर्ने तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्रीले त्यस्तो कार्यक्रममा सरकारी साधनस्रोत तथा जनशक्तिको उपयोग नगर्ने ।
५. निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १३ मा निर्वाचन प्रसार प्रसारको लागि आयोगले अनुमति दिएको सवारी साधन मात्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था रहेकाले सबै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले आयोगले तोके बमोजिम अनुमति लिएर मात्र निर्वाचन प्रसार प्रसारको लागि सवारी साधन प्रयोग गर्ने, निर्वाचन प्रचार प्रसारको लागि अनुमति लिएका सवारी साधनबाहेक अन्य सवारी साधनमा दलको वा निर्वाचन चिन्ह अंकित झण्डा प्रयोग नगर्ने ।
६. निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) मा कसैको निजी घरजग्गा वा सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक उद्यान, सार्वजनिक सडकको पोल वा कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा दलको झण्डा, दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह राख्न वा टाँस्न नहुने व्यवस्था रहेको तथा सोही दफाको उपदफा (२) मा त्यस्तो सामग्री राखेको वा टाँसेको भएमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको सम्बन्धित उम्मेदवारले राखेको मानी कारबाही हुने व्यवस्था रहेकोले कुनै पनि उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आचारसंहिताको दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) विपरीत हुने गरी आफ्नो वा आफ्नो दलसँग सम्बन्धित प्रचार प्रसार सामाग्री नराख्ने वा नटाँस्ने तथा अरुलाई समेत त्यस्तो प्रचार प्रसार सामग्रि राख्न वा टाँस्न नदिने ।
७. माथि उल्लेख भएका विषय तथा निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका अन्य व्यवस्थाको उल्लंघन भएमा प्रचलित कानून बमोजिम जरिवाना तथा उम्मेदवारी खारेजसम्मको सजाय हुन सक्ने भएकाले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आचारसंहिताको व्यवस्था आफूले पालना गर्ने र अरुलाई समेत पालना गर्न लगाउने ।
ऋषिराम भुसाल
उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता