काठमाडौँ । नेपालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकमुष्ट बेरुजु १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औँ प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सो रकम बराबरको बेरुजु देखिएको हो ।
बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । असुल गर्नुपर्ने बेरुजुमा हिनामिना र मस्यौट, हानी नोक्सानी र अन्य असुल गर्नुपर्ने बेरुजु उल्लेख गरिएको छ । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुमा अनियमित भएको, प्रमाण कागजात नपुगेको, जिम्मेवारी नसारेको र शोधभर्ना नलिएको छ ।
पेस्कीमा कर्मचारी, मोबिलाइजेसन र अन्य पेस्कीमा वर्गीकरण गरिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार संघीय सरकारी कार्यालयको बेरुजु ५६ अर्ब ३१ करोड, प्रदेशमा ७ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहमा ४२ अर्ब ८८ करोड र समिति तथा अन्य संस्थाको ११ अर्ब ९७ करोड बेरुजु देखिएको छ ।
यो वर्ष ६ हजार ५४६ सरकारी निकायको ७१ खर्ब ३८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । यस वर्ष बेरुजु प्रतिशत १।६८ प्रतिशत देखिएको छ । अब कुल बेरुजु रकम ५ अर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ ।
अद्यावधिक बेरुजु गत वर्षको भन्दा २१.४५ प्रतिशतले बढेको छ ।