पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ ।
प्रदेशसभाको सोमबार बसेको प्रदेश सभा सदस्यले उठाएको प्रश्नको मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले जवाफ दिएपछि बहुमतले पारित भएको हो ।
प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले गत जेठ २४ गते शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, पूर्वाधारमा जोड दिँदै आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
योसँगै आगामी असार १ गते आगामी आवको बजेट ल्याउने बाटो खुला भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै पहिलो पटक बनेको प्रदेश सरकारको यो अन्तिम कार्यकाल हो । प्रदेश सरकारले पाँचौंपटक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा सांसदले यो महत्वाकांक्षी र कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताए पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले कार्यक्रममा परेका योजनाहरु बजेटमा समेटेर कार्यान्वयन गर्ने बताए ।
सुत्केरी आमा पोषिलो खाना कार्यक्रम, ५० वर्ष उमेर पूरा भएका नागरिकका लागि प्रत्येक महिना निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, निःशुल्क रगत, महिलाको पाठेघरको मुखको निःशुल्क शल्यक्रिया, कोभिडमा अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई मासिक भत्ता, निर्माणाधीन अवस्थाका विकासे योजना, प्रदेश गौरवका आयोजनालाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको छ ।
यस्तै, उद्योग, कलकारखाना स्थापना र सञ्चालनलाई पनि जोड दिँदै कृषि, उत्पादन, रोजगारी र आत्मनिर्भरतालाई प्राथमिकतामा राखेको प्रदेश प्रमुख गुरुङले बताए । यता गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्यले भने सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई भद्र अवज्ञा गरेको बताए ।
जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मन्त्री आचार्यले योजना र बजेट बनाउँदा आफूसँग कुनै छलफल र सल्लाह नगरिएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन हुन नदिने चेतावनी दिए ।