काठमाडौँ । विनियमावलीको अभावमा नेपाल खानेपानी संस्थानका कर्मचारीको खुला पदपूर्ति, बढुवा र सेवा सुविधासँग सम्बन्धित सबै प्रक्रिया ६ वर्षदेखि अवरुद्ध बनेको छ ।
कर्मचारी अभावमा संस्थानले मुलुकभरका २३ कार्यालयबाट पुर्याउने सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ भने एउटै व्यक्तिलाई दुई कार्यालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
करार सेवाका तीन सयभन्दा बढी कर्मचारीले १२ वर्षभन्दा बढी समय काम गरे पनि उनीहरूको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
संविधानले लोकसेवा आयोगसँग अनुमति लिएर मात्र कर्मचारीको भर्ना गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि संस्थानको विनियमावली स्वीकृत हुनुपर्छ । पटक-पटक मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको विनियमावली स्वीकृत नभएका कारण संस्थानको कार्य क्षमतामा ह्रास आएको कर्मचारीहरू नै बताउँछन् । संस्थागत सेवा महाशाखाका उप प्रबन्धक त्रिदीपकुमार श्रेष्ठका अनुसार कार्यालय सहायकदेखि इन्जियिरसम्मका दुई सयभन्दा बढी विभिन्न तहका कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ । चौथोदेखि सातौँ तहसम्मका कर्मचारी २ सय ७४ जनाको पदपूर्ति गर्नुपर्नेछ । त्यसै गरी पहिलो, दोस्रो र तेस्रो तहका ४६ जना कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ ।
प्राविधिक र प्रशासन सेवाका कर्मचारी अभाव भएपछि कार्यालय सञ्चालन र फिल्डको काममा अवरोध सिर्जना भएको संस्थानका अधिकारीहरू बताउँछन् । सहरी क्षेत्रमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले गठित संस्थानसँग इन्जिनियरदेखि प्लम्बरसम्म परिचालन गर्नुपर्छ । तर, यस्ता कर्मचारी नै नभएपछि फिल्डको काममा ग्राहकको गुनासो आउने गरेको छ । एक प्राविधिकले भने, ‘नियमित रूपमा सेवा दिन सक्ने अवस्था छैन । मर्मतका लागि खटिएका करारका कर्मचारी पनि कति बेला जागिर जान्छ भन्ने त्रासमा छन् ।’
संस्थान कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष केदार धमलाले कर्मचारीको अभाव मात्र नभएर करार सेवामा रहेकाले पनि त्रासमा काम गरिरहेको बताए । आफूहरूले लामो समयदेखि विनियमावली स्वीकृत गर्न सरकारका सबै निकायलाई जानकारी गराए पनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ । ‘करार सेवाका तीन सयभन्दा बढी कर्मचारीले वर्षौँसम्म पसिना बगाए पनि घर जाने समयमा के पाउने यकिन छैन,’ उनले भने ।
संस्थानका अधिकारीहरूका अनुसार अघिल्लो सरकारकै समयमा खानेपानी मन्त्रालयले विनियमावली मन्त्रिपरिषद्-मा पेस गरे पनि स्वीकृत भएन । नयाँ सरकार आएपछि पनि संस्थानमार्फत सबै प्रक्रिया पुर्याएर विनियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेकामा पुनः मन्त्रालय फिर्ता भएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विनियमावलीमा केही विषय मिलाउनुपर्ने भएपछि फिर्ता ल्याइएको हो । मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले विनियमावली छिटो मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।
विनियमावलीको अभावमा कतिपय कर्मचारी उमेर र जागिर अवधिका कारण खाली हात घर गएका अध्यक्ष धमलाले बताए । ‘बढुवा हुने अवसर पनि गुमेको छ,’ उनले भने, ‘दुईचार महिनामै केही कर्मचारी अवकाश हुँदै छन् । तर विनियमावलीको अभावमा उनीहरूले कुनै पनि सुविधा पाउने छैनन् ।’ प्रस्तावअनुसार विनियमावलीमा करार सेवाका कर्मचारीले जागिर छाडेमा एक वर्षको एक महिना बराबरको तलब दिने उल्लेख छ । स्थायी कर्मचारीको जागिर अवधिका आधारमा सेवा सुविधा दिने व्यवस्था छ ।