पोखरा । प्रदेशका मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सरुवा बढुवा अब गण्डकी प्रदेश सरकार आफैँले गर्ने भएको छ ।
संसद अधिवेशन अन्त्य भइसकेपछि जाँदाजाँदै अध्यादेशमार्फत ल्याएको प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवा गठनसम्बन्धी ऐन शुक्रबार पारित गरी प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणितसमेत भइसकेको छ ।
संघीय सरकारले निजामती ऐन नल्याउँदा गण्डकी प्रदेशले संसद अधिवेशन अन्त्य भइसकेपछि चुनावको मुखमै भए पनि प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याएको हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक अध्यादेशमार्फत ऐन जारी गरेको छ, त्यो पनि स्थानीय तहका कर्मचारीको विरोधका बाबजुद ।
अहिलेसम्म संघीय सरकारले गराउँदै आएका एघारौँ तह ९सहसचिव० सम्मका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकास सम्बन्धी काम अब प्रदेश सरकारले आफैँले गर्ने भएको छ ।
संघीय सरकारले निजामती ऐन नल्याउँदा प्रदेश समायोजनमार्फत प्रदेशमा खटिएका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र वृतिविकास रोकिएको भन्दै प्रदेश सरकारले चुनावको मुखमा अध्यादेशमार्फत नै भए पनि ऐन जारी गरेको कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले बताए ।
प्रदेश निजामती ऐन जारी गरेको प्रदेशले स्थानीय तहका कर्मचारीको पदपूर्ति, सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकाससम्बन्धी व्यवस्था गर्न स्थानीय तह सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन पनि जारी गरेको हो ।