काठमाडौं । गभर्नर नियुक्तिलाई जोडेर सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुको सुनुवाइ ‘हेर्न नभ्याइने’ मा परेको छ । गभर्नर नियुक्तिका लागि उमेर हद नलाग्ने गरी संशोधन भएको मापदण्डविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेशमाथि छलफल गर्न आइतबार हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा पेशी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको हो ।
अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले शुक्रबार गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरेर उमेर नलाग्ने निर्णयविरुद्ध रिट हालेका थिए । त्यसमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न आइतबार (आज) पेशी तोकिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकमै कार्यरत गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने तयारी सत्ता गठबन्धनले गरेपछि उनको योग्यतामाथि प्रश्न गर्दै थापा र उपे्रतीले शुक्रबार पुरक निवेदन दर्ता गरेका थिए । दुवै निवेदनलाई एक साथ सुनुवाइ गर्न फुयाल र पाण्डेयको इजलासमा पेशी तोकिए पनि समय अभावका कारण नभ्याइएको सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दियो ।
वैशाख २ गते एकल इजलासले मापदण्ड संशोधन गरेर गभर्नरमा उमेरहद नलाग्ने बनाउनुको कारण पेश गर्न आदेश दिएको थियो । अरु संवैधाकि नियुक्तिमा जस्तै गभर्नरमा पनि ६५ वर्षे सेवा अवधि लागू हुनुपर्ने निवेदक उप्रेती र थापाको माग छ । फागुन २७ गते अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ३९ (ग) हटाएर नेपाल सरकारले गभर्नरको नियुक्तिमा उमेरको योग्यताको प्रावधान हटाएको थियो। उक्त दफामा कार्यकारी प्रमूखको हकमा तीस वर्ष र कार्यकारी प्रमूख बाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ बर्ष उमेर पूरा भई ६५ बर्ष उमेर ननाघेको व्यवस्था थियो ।
सरकारले चाहेको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिन उक्त प्रावधान बाधक देखिएपछि सरकारले संशोधन गरेर उमेरहद नलाग्ने व्यवस्था गरेको हो। राजनीतिक निर्वाचनबाट हुने नियुक्तिमा बाहेकका नियुक्तिमा कम र बढी उमेर हदको व्यवस्था हुनुपर्ने संवैधिानक प्रावधान छ । महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएका कारण चैत २५ देखि राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद रिक्त छ । रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिको प्रबन्ध गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि सरकारले अहिलेसम्म नयाँ गभर्नर दिन सकेको छैन ।