काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले बढ्दो अव्यवस्थित शहरीकरणले विश्वमै समस्या ल्याएको र एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्र पनि यसबाट प्रभावित हुनुपरेको बताएकी छिन्।
बैङ्ककमा आजदेखि सुरु संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (युएनस्केप) को ८१औँ सत्रको अध्यक्षतापछि दिएको मन्तव्यमा उनले यस क्षेत्रले कैयौँ गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको र तीमध्ये अव्यवस्थति शहरीकरण पनि एक रहेको बताइन्।
‘एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा सहनशील र दिगो शहरी विकास’ विषयक सत्रलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले भनिन्, “शहरी क्षेत्रहरू विकास, नवप्रवर्तन र अवसरका इञ्जिन पनि हुन्। तर योजनाविहीन शहरीकरणले धेरै समस्याहरु निम्त्याइरहेको छ। त्यसैले हामीले राम्रोसँग योजनाबद्ध शहरी विकास गर्नुपर्छ।”
उनले वातावरणमैत्री र दिगो शहरी विकासमा जोड दिँदै यसका लागि समावेशी र हरित शहरहरूमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने बताइन्। शहरहरुबीचको सञ्जाललाई मजबुत बनाउनुपर्ने, जनसाङ्ख्यिक रूपान्तरणका लागि सशक्त योजना बनाउनुपर्ने र विविध स्रोतबाट वित्तीय सहयोगका उपायहरू अपनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
मन्त्री डा राणाले एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा वित्तीय जोखिम र सीमा, दिगो पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानीको अभाव, व्यापारको खण्डीकरण र संरक्षणवादी प्रवृत्ति, ‘डिजिटल डिभाइड’जस्ता समस्या देखिएका बताइन्। उनले डिजिटल डिभाइडका कारण शहरी र ग्रामीण समुदायबीचको सम्बन्धमा ठूलो खाडल पैदा भएकाले यसको सम्बोधन गर्नेतर्फ हामी सबैको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिइन्। परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रको सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अझै अपूरो र कमजोर अवस्थामा रहेकाले यसमा विश्वका उत्कृष्ट अभ्यासहरूबाट सिकेर लगानी बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।
उनले जलवायुजन्य विपद्को दृष्टिले यस क्षेत्र जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै हाम्रा शहर र समुदायहरू बाढी, खडेरी र चरम मौसमी दुर्घटनाजस्ता जोखिममा रहेका स्पष्ट गरिन्।
परराष्ट्रमन्त्रीले भनिन्, “पानीको स्रोत मात्र नभएर जीविकोपार्जन र सभ्यताको आधारका रुपमा रहेका हाम्रा हिमालयहरू जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट अकल्पनीय रुपमा प्रभावित भइरहेका छन्। त्यसैले जलवायु सहनशीलता तथा पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी सहयोग र सहकार्यका साथ समस्या समाधानतर्फ जुटौँ।”
वर्तमान अवस्थाको समाधान, भोलिको पुस्ताको भविष्य एवं समग्र पृथ्वीकै सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न नेपालले पनि यस क्षेत्रमा कदम चालिरहेको उनले बताइन्। मन्त्री डा राणाले आगामी ‘मे’मा नेपालले आयोजना गर्न लागेको सगरमाथा संवादमार्फत जलवायु परिवर्तनको अवस्था र यसका चुनौतीको समाधानका लागि पहल गर्ने जानकारी दिइन्।
उनले यी सबैखाले समस्याको समाधानका लागि क्षेत्रीय एकता र सामूहिक सहकार्य आवश्यक रहेकामा जोड दिइन्। उनले भनिन्, “अहिलेको युगमा कुनै पनि मुलुकले यस प्रकारका सबै चुनौतीहरू एक्लै समाधान गर्न सक्दैनन्। हाम्रा सामूहिक प्रयासहरुलाई सार्थक बनाउन क्षेत्रीय सहकार्य अपरिहार्य छ।” नेपाल समावेशी विकास, क्षेत्रीय सहकार्य र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मूल्य मान्यताहरूप्रति सदैव प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो। रासस