काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक पदाधिकारी वा कुनै राजनीतिक दल र नेताहरूको पक्ष विपक्षमा टिप्पणी गर्न नपाउने भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाबाट आइतबार पारित भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा दफा ८९ मा सो व्यवस्था गरिएको हो ।
उच्च पदस्थ कर्मचारीले समेत राजनीतिक दलका नेता र कतिपय आफ्नै विभागीय व्यक्तिहरूको बारेमा समेत टीकाटिप्पणी गर्ने गरेकोमा नयाँ ऐनले सो कार्यलाई निरुत्साहन गरेको हो ।