गुल्मी । निर्वाचन भएको एक महिनाभित्र निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका उम्मेदवारहरूले चुनावी खर्च बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि गुल्मीमा खर्च विवरण बुझाउन अटेर गरेका छन्।
गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा १ हजार २४३ जना उम्मेदवारमध्ये ५५८ जनाले मात्रै निर्वाचनको खर्च विवरण बुझाएको र ६८५ जनाले खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय गुल्मीका सूचना अधिकारी मेघलाल पाण्डेले जानकारी दिए।
पाण्डेले निर्वाचनको खर्च विवरण बुझाउनका लागि आफूहरूले पटक पटक ताकेता गरे पनि खर्च विवरण बुझाउन अटेर गरेको बताए। निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनेमा प्रायः निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू भएको पाण्डेले बताए।
निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले प्रयोग गरेको सवारीसाधन, इन्धन, प्रचारप्रसार, ढुवानी, कार्यकर्ता परिचालन, कार्यालय सञ्चालन प्रतिनिधि परिचालन लगायतका खर्चको विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूका लागि खर्चको सीमा निर्धारण गरेअनुसार नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले चार लाख ५० हजार, गाउँपालिकाका अध्यक्ष,उपाध्यक्षले तीन लाख ५० हजारसम्म, वडाध्यक्षले दुई लाखसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो।
आयोगले निर्धारण गरेको सीमा एकातिर भए पनि दलहरूले सीमा नाघेर कैयौं खर्च गर्ने गर्छन्। राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन कार्यालयमा खर्चको विवरण बुझाउँदा भने आयोगले निर्धारण गरेअनुसार नै बुझाउने गरेको पाइन्छ।
यता निर्वाचन कार्यालय गुल्मीका प्रमुख माया कुँवरले निर्वाचन आयोगले असार मसान्तसम्म सवैको विवरण अनलाइनमा राख्न निर्देशन दिएको र सोही अनुसारको विवरण आयोगमा पठाएको दाबी गरिन्।
आफूहरूले आएको विवरणलाई अनलाइनमा राख्ने र विवरण पठाउने कार्य भएकाले खर्च विवरण नबुझाउनेलाई के कारबाही गर्ने भन्ने कुरा आयोगको रहेको बताइन्।
के गर्ने भन्ने बारेमा आयोगले तयारी गरेको छ :प्रवक्ता पौडेल
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूले के गर्ने भन्ने बारेमा तयारी गरिरहेको बताए।
अहिले देशभरका उम्मेदवारहरूको विवरणबारे अध्ययन गरिरहेको भन्दै केही दिनभित्रै केही निर्णय आउने उनको दाबी छ।
निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान रहेको उनको भनाइ छ। ५ लाख सम्म जरिवाना गर्ने आँट गर्नुहुन्छ त भन्ने प्रश्नमा त्यसको बारेमा आयोगले निर्णय लिने उनले बताए।