काठमाडौं । सरकारले मधेस प्रदेशमा चिडियाखाना स्थापना गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही भदौ २७ गते बसेको बैठकबाट योसहित विभिन्न १५ निर्णय गरिएको छ ।
यस्ता छन् निर्णयहरु–
१. प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक निरञ्जन विष्टलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रहरी कर्मचारीतर्फ प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गर्ने।
२.नेपाल र रोमानियाबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने।
३.सामाजिक सुरक्षा (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७९ स्वीकृत गर्ने।
४.महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा (दंगाल) नेतृत्वको टोलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको संगठनको २४ औं महाधिवेशनमा सहभागिता जनाउन स्वीकृति दिने।
५.बेरूजु फर्छ्यौट अनुगमन समितिको सचिवालयमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि राजपत्राङ्कित स्तरको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने।
६.विश्व बैंकबाट यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने २७५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब रु. ३५ अर्ब) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने।
७.महिला संरक्षण तथा उत्थान प्रणाली सुदृढीकरण परियोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १२ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने।
८.संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा आयोजना हुने विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने।
९.२०७९ असोज ८ र ९ गते स्वीडेनको स्टकहोममा आयोजना हुने 14th NRNA European Regional Meeting (ERM ) मा सहभागी हुन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको भ्रमण स्वीकृत गर्ने।
१०.जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रिय जनकांग्रेसका स्थायी समितिका अध्यक्ष महामहिम श्री लि चान्सुको नेपाल भ्रमणको अवसरमा वार्ता गर्न प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने।
११.पोष्टबहादुर बोगटी बहुप्राविधिक शिक्षालयलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने।
१२. Kibbutz High Level study visit in Israel कार्यक्रममा सहभागी हुन माननीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने।
१३. मधेस प्रदेशमा चिडियाखाना स्थापना गर्न स्वीकृति दिने।
१४. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत आ.व. २०७९/८० को लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने।
१५. जिल्ला समन्वय समिति, प्युठानको जग्गा गौमुखी गाउँपालिका, प्युठानको नाममा हक हस्तान्तरणको लागि स्वीकृति दिने।