काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जलवायुसम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरमा निर्धारित योगदान (एनडीसी) अन्तर्गतका सशर्त न्यूनीकरण लक्ष्य पूरा गर्न नेपाललाई करिब २५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको बताएका छन् ।
दक्षिण कोरियाको इन्चोनमा मंगलबार आयोजित दोस्रो हरित जलवायु कोष ग्लोबल प्रोग्रामिङ सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले विविध भू–जलवायु प्रणाली, जलवायु–निर्भर अर्थतन्त्र र सीमित अनुकूलन क्षमताका कारण नेपाल जलवायु परिवर्तनका लागि विश्वको सबैभन्दा जोखिममा रहेका देशहरूमध्ये एक रहेको समेत बताए ।
यसमा देशको नाजुक स्थलाकृतिले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने जोखिमलाई थप गति दिएको समेत उनले बताए ।
‘ग्लोबल वार्मिङ’को वर्तमान परिदृश्यले विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप हिमनदी, तालको विस्फोट, बाढी, पहिरो आदिको प्रभावलाई तीव्र बनाएको उनको भनाइ छ ।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा न्यून योगदान भए पनि अल्पविकसित देशहरूले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव महसुस गरिरहेको शर्माको भनाइ छ ।
पेरिस सम्झौता र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ फ्रेमवर्क कन्भेन्सनमा हस्ताक्षर गरिसकेको नेपालले ऊर्जा उत्पादन, यातायात, आवासीय खाना पकाउने र बायोग्याँस, कृषि, वन, भूमि प्रयोग र फोहोर व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा देशको महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरूको रूपरेखा प्रस्तुत गर्दै डिसेम्बर २०२० मा दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) पेस गरेको उनले जानकारी दिए । नेपालले सन् २०४५ सम्ममा कुल शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जलवायु कार्यलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाएको समेत उनले बताए ।