काठमाडौं । सरकारले सन २०३० सम्म संघीय संसदमा ४० प्रतिशत, प्रदेश सभामा ४२ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व गराउने लक्ष्य राखेको छ । यस लक्ष्यमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउँछन् कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला । मंगलबार बसेकाे प्रतिनिधिसभामा बोल्दै मन्त्री शर्माले थपे, ‘मलाई लाग्य यो लक्ष्यमा दलहरु पनि प्रतिवद्ध छन ।’
सांसद विन्दा पाण्डेले आगामी निर्वाचनमा प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता गराउनुपर्ने सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री बन्दीले यस्तो बताएका हुन् ।
नेपालको संविधानले एकात्मक संरचनामा रहेको राज्य प्रणालीलाई संघीय लोकतान्त्रिक संरचनामा बदल्दै जाँदा समावेशी र समानुपातिक सहभागिता गराउने बाचा गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले यसका लागि राजनीतिक इच्छा शक्तिको पनि उत्तिकै भूमिका रहने बताएका छन् ।
‘तल परेको वर्गलाई माथि उठाउन नसक्दा सम्म समाज समान ढंगले अगाडि बढ्दैन भनेर समावेशी सहभागिताको कुरा गरिएको हो । यस व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कानुनहरु संशोधन आवश्यक छ । साथसाथै राजनीतिक इच्छाशक्तिमा भर पर्छ । यसकारण सदलहरुलाई इनकरेज गर्न आवश्यक छ’ मन्त्री बन्दीले भने ।
सरकारले सबैलाई समावेशी सहभागिताको विषयमा सचेत गराउने कार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
२०७४ सालको चुनावमा प्रत्यक्षमा पुरुष समानुपातिकमा महिला निर्वाचित हुने जस्तो प्रवृति देखा परेको भन्दै सांसद पाण्डेले प्रश्न उठाएकी थिइन् । जवाफमा मन्त्री शर्माले भने, ‘२०७९ को निर्वाचनमा विगतमा जस्तो नहोस् भनेर कुरा उठाउनुभएको छ । यसमा राजनीतिक इच्छाशक्ति नै आवश्यक छ भन्ने लाग्छ ।’