काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारहरूले आफ्नो शैक्षिक योग्यताको विवरण पनि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
आयोगले हालै राजपत्रमा प्रकाशित गरेको निर्वाचन आचारसंहितामा उम्मेदवारी दर्तासँगै उनीहरूको वैयक्तिक पृष्ठभूमि र शैक्षिक योग्यता पनि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
विगतमा शिक्षाको पहुँच नपाएको वर्गलाई यस्तो व्यवस्थाले राजनीतिमा निरुत्साहित गर्ने भन्दै कतिपय राजनीतिज्ञले आयोगप्रति असहमति जनाएका छन्।
आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै भदौ १३ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ‘निर्वाचन आचारसंहिता २०७९’ मा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिनेहरूले आफ्नो वैयक्तिक विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
आचारसंहिताको २० नम्बर बुँदामा ‘मनोनयन पत्रसाथ आफ्नो नाम, थर, ठेगाना, शैक्षिक योग्यता, अनुभव तथा आफूले उल्लेख गर्न चाहेको थप विवरण’ उल्लेख गर्नुपर्ने भनिएको छ।
यस्तो विवरण निर्वाचन अधिकृतमार्फत् आयोगमा सङ्कलन गरेर आयोगको वेबसाइट र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा प्रकाशन गरिने आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ।
‘आयोगले निर्वाचन क्षेत्र अनुसार एकीकृत विवरण तयार गरी आयोगको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नेछ,’ आचारसंहितामा थप भनिएको छ।
किन मागियो शैक्षिक योग्यताको विवरण
नेपालमा सांसद बन्न निश्चित शैक्षिक योग्यता तोकिनुपर्ने माग समयसमयमा उठ्ने गरेको छ। तर नेपालको कुनै पनि कानुनले राजनीतिज्ञहरूका लागि कुनै पनि शैक्षिक योग्यता तय गरेको छैन।
यसअघिका निर्वाचनहरूमा यस्तो व्यवस्था नभए पनि आयोगले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फ उम्मेदवार बन्नेहरूका लागि शैक्षिक योग्यता बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
आचारसंहिता
नेपालमा कतिपय राजनीतिक नेताहरूको शैक्षिक योग्यताको विषय समय समयमा बहसको विषय समेत बन्ने गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूको शैक्षिक योग्यता खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि कतिपयले आयोगको कदमप्रति संशय पनि व्यक्त गरेका छन्।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल मतदाताहरूलाई सही उम्मेदवार छनोटका लागि सहज बनाउन उम्मेदवारहरूको शैक्षिक योग्यतासहित उनीहरूको पृष्ठभूमि पनि सार्वजनिक गर्न लागिएको बताउँछन्।
नबुझाए के हुन्छ
निर्वाचन आचारसंहिता कानुनजस्तो बाध्यकारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा एकमत छैन।
केही कानुनविद्हरूले यो बाध्यकारी नहुने तर्क गर्ने गरेका छन्।
तर निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता पौडेलले भने यस्तो विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था बाध्यकारी भएको बताए।
‘मनोनयनका साथमा पेस गर्नुपर्नेछ भनेपछि त गर्नुपर्यो नि। पेस नगरे पनि हुन्छ वैकल्पिक हो भन्यो भने पो नगर्दा पनि हुन्छ त,’ उनले भने। बीबीसी