पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिने गरी कानुन निर्माण गर्ने भएको छ ।
पूर्व मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूसहित प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख, दलका नेता, प्रमुख सचेतक लगायतलाई सुविधा दिने गरी कानुन निर्माण गर्न लागिएको हो । १२ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
समितिमा बैठक तथा प्रशासन महाशाखाका सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य छन् । उक्त समितिले गण्डकी प्रदेशका पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा तथा सुरक्षा उपलब्ध गराउन कानून मस्यौदा गर्नेछ । पुर्व पदाधिकारीलाई कस्तो सुविधा दिने भन्ने एकिन गर्ने गरेर कानुन बनाउने सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले जानकारी दिए ।
यो सुविधा प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाका दुवैले पाउनेछन् । अहिलेसम्म भने पूर्व मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा सुविधा दिइएको छैन । ‘प्रदेश संरचना नयाँ भएकोले पूर्व भन्ने थिएनन् । बल्ल एकजना पूर्व मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ । अब उहाँहरूको सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारको हुन्छ,’ उनले भने, ‘दिने वा नदिने, दिँदा कसरी दिने भन्ने समितिले निर्क्याैल गर्छ ।’
यस्तै सरकारले २४ जेठमा प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने तयारी छ ।