पोखरा । चुनावको सम्मुखमा गण्डकी सरकारले करको दर हेरफेरको तयारी गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ल्याएको बजेटमा सवारीदेखि सम्पत्ति करमा अत्याधिक कर वृद्धि गरेको थियो ।
त्यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि तत्कालै भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयले सवारीको जरिबाना हेरफेर गरेको थियो । तर, सवारीको नवीकरण शुल्क घटेको छैन । सम्पत्ति करअन्तर्गत पर्ने घरजग्गा रजिष्ट्रेसनलगायत करहरू अहिले पनि कार्यान्वयनमा आएका छन् ।
नागरिकहरूको चौतर्फी विरोध र आलोचना भए पनि सरकारले तत्काल त्यसलाई पुनरवलोकन गरेन । घरजग्गामा गत वर्षको तुलनामा ३२८ प्रतिशतसम्मले करवृद्धि भएको छ । सवारीमा बढेको २०० प्रतिशत जरिबाना भने विभागीय मन्त्रालयले बाधा अड्काउ फुकाउको प्रयोग गरेर सच्याएको थियो ।
नागरिकस्तरबाटै चर्को विरोध भएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयले सचिव रामप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा करका दरहरूबारे अध्ययन र संशोधनका लागि समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराललाई बुझाइसकेको छ ।
अर्थमन्त्रालयबाट नै प्रस्ताव ल्याउने र त्यसलाई मन्त्रिपरिषदले स्विकृत गरी करको दर घटाउने तयारी सरकारको छ । तर, अर्थमन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदनउपर आफ्नो कुनै राय दिइसकेको छैन । एकाध विषयबाहेक कार्यान्वयनमा गइसकेको ऐनलाई संशोधन गर्ने पक्षमा मन्त्री बराल पनि छैनन् ।
बुधबार साँझ मन्त्री बराल र मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीबिच यसै सन्दर्भलाई लिएर भेट भएको छ । मुख्यमन्त्रीले चाँडोभन्दा चाँडो यो विषयलाई मन्त्रिपरिषदमा ल्याउन चाहन्छन् ।
तर, बजेटका समयमा देखिएको अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको टकराव यो विषयमा पनि देखिनसक्ने संकेत स्वयं अर्थमन्त्रीले दिइसकेका छन् । दुई महिनादेखि कार्यान्वयनमा गइसकेको ऐनलाई अहिले आएर सच्याउँदा यसअघि कर तिरिसकेका नागरिकलाई अन्याय हुने र अहिले आएर संशोधन गर्दा नैतिक समस्या देखिने अर्थका अधिकारीको भनाइ छ ।
“नैतिक रुपमा ऐन कार्यान्वयन भएको दुई महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । कार्यालयहरूले त्यसरी नै कर संकलन गरिरहेका छन् । नागरिकहरूले पनि तिर्नुभएको छ । अहिले आएर सच्याउन नमिल्ने नै त होइन । तर, नैतिक समस्या भने छ,” ती अधिकारीले भने ।
आर्थिक ऐनमार्फत सरकारले सम्पत्ति करमा सहिद परिवारलाई छुट दिए पनि नागरिकको हकमा करको दर बढाएको छ ।
घरजग्गालगायतको रजिष्टे«सन शुल्क, सेवा शुल्क, घरजग्गा शुल्क, नामसारी, अंशबण्डालगायत शीर्षकमा ५० देखि ३२८ प्रतिशतसम्म कर बढेका छन् ।
सवारीको हकमा पनि २०० प्रतिशतसम्म जरिबाना लिइएको थियो । उक्त जरिबाना सच्याए पनि सवारीको वार्षिक कर १० हजारसम्मले बढेको छ ।
यसबारेमा समितिले प्रतिवेदनमा अंक नै तोकेर घटाउनु पर्ने भन्दै सिफारिस गरेको छ । तर, घटाएर कति गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छैन ।
“समितिको प्रतिवेदन आएको छ । समितिले घटाउनुपर्ने भन्ने खालको राय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, कुन शीर्षकमा कति घटाउने भन्ने छैन । अघिल्लो वर्षको र यो वर्षको करको दर बढी रहेको हुँदा घटाउनुपर्ने भन्ने छ,” ती अधिकारीले भने ।
सवारी कर १० हजारसम्मले बढ्यो भन्ने आएको छ । तर, त्यो सानो सीसी क्षमताका सवारीमा होइन । हेभी इक्विपमेन्टमा बढेको हो । बाइकमा ३०० रुपैयाँसम्मले बढेको हो । अर्कातर्फ, कार्यान्वयनमा गइसकेका कारण पनि घटाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।
विद्यार्थीलाई दिने सहुलियत मन्त्रिपरिषदले घटाउनसक्ने विषयमा अर्थमन्त्री बराल कन्भिन्स छन् । अरु विषय अन्योलमा नै छन् ।
“धेरै करहरू कार्यान्वयनमा गइसकेका छन् । विद्यार्थीको सहुलियत भन्नेमा अर्थमन्त्री कन्भिन्स हुनुहुन्छ । त्यो ६० प्रतिशत थियो, हामीले ३३ प्रतिशत बनाएका थियौँ । छुट भएको हुँदा सरकारले दिनसक्ने भन्ने छ,” उनी भन्छन्, “अन्यको हकमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । सरकारले सच्याउन त सक्छ । करको दर हेरफेर गर्न सक्ने भन्नेछ ।”
सम्पत्ति करको हकमा मालपोतका कर्मचारीसँग कुराकानी हुँदा जनताले कर बढ्यो भनेर भन्न नआएको उनको भनाइ छ ।
“मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरुसँग छलफल गर्दा पनि नागरिक यसमा बढ्यो भनेर आउनुभएको छैन,” उनले भने ।
गत चैतमा पोखरामा सातै प्रदेशका यातायातमन्त्रीहरू भेला भएका थिए । उक्त भेलाले सातै प्रदेशमा करको दर समान गर्ने निर्णय गर्यो । उक्त निर्णय आर्थिक ऐनमा समावेश भयो ।
तर, चुनावी वर्ष भएका कारण अन्य ६ प्रदेशले सवारी कर बढाएनन् । जे थियो त्यही राखे । गण्डकीले उक्त कर कार्यान्वयन गर्दा अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी देखियो । यो विषयलाई पनि समितिले प्रतिवेदनमा सच्याउनुपर्ने भनेर उल्लेख गरेको छ ।
समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अर्थमन्त्रालयले निर्णय गरोस् र प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा आओस भन्ने मुख्यमन्त्रिको चाहना छ । तर, अर्थ यो विषयमा निर्णयमा पुग्न सकेको छैन ।
सरकारले अर्थमन्त्रालयबाटै यो प्रस्ताव आओस भन्ने चाहेको छ । तर, अर्थमन्त्रालयले यसबारेमा केही निर्णय भने नगरेको ती कर्मचारीले बताए ।
सरकारले यो वर्षदेखि सवारी वर्गीकरणलाई ४ देखि ६ मा पुर्याएर १० हजारसम्म करको दर बढाएको छ ।
१२५ सीसीसम्मको मोटरसाइकल चढ्नेले साउनदेखि ४ सय रूपैयाँ बढी तिनुपर्ने छ । यो आर्थिक वर्षसम्म २६ सय रूपैयाँ सवारी कर तिर्दा पुग्थ्यो भने अब ३ हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।
यसअघि १२६ देखि २५० सीसीसम्मका स्कुटर–मोटरसाइकलले वार्षिक ४५ सय रूपैयाँ कर तिर्नुपथ्र्याे । आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले त्यसमा वर्ग थप गरेर कर उठाउने भएको छ ।
१२५ भन्दामाथि १५० सीसीसम्मका मोटरसाइकमा ५ हजार, १५० भन्दामाथि २२५ सीसीसम्मकोमा ६ हजार ५ सय, २२५ भन्दामाथि ४०० सीसीसम्मकोमा ११ हजार, ४०० सीसीभन्दा माथि ६५० सीसीसम्मको २० हजार र ६५० सीसीभन्दा माथिका सबैमा ३० हजार कर लाग्ने भएको छ ।
मोटरसाइकलपछि सबैभन्दा बढी चल्ने चार पांग्रे सवारी कार, जिपमा २ हजारदेखि १० हजार रूपैयाँसम्म कर बढेको छ ।
निजी कार, जिप, भ्यान, माइक्रो बसलाई चालु आर्थिक वर्षमा ६ वर्गमा कर लगाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि यी सवारीलाई सीसीअनुसार ७ वर्गमा विभाजन गरिएको छ । यसअघि २५०१ देखि २९ सय सीसीका गाडीमा ४० हजार रूपैयाँ वार्षिक कर लाग्थ्यो । आगामी आर्थिक वर्षदेखि २५०१ देखि ३००० सीसीसम्मको गाडीमा ५० हजार रूपैयाँ कर लाग्नेछ ।
सम्पत्ति करमा अंशबण्डा गर्दा ३२८ प्रतिशतसम्म कर बढेको छ ।
आर्थिक ऐन, २०७९ अनुसार तीन पुस्ताभन्दा बाहिरको घरजग्गा नामसारी गर्दा महानगरपालिकामा १५ हजार, नगरपालिकामा १० र गाउँपालिकामा ५ हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तिर्नुपर्छ । अघिल्लो वर्ष यो शुल्क महानगरमा तीन हजार ५००, नगरपालिकामा तीन हजार र गाउँपालिकामा एक हजार ५०० रुपैयाँ मात्र थियो ।
तीनपुस्ता भित्रको नामसारी गर्दा अघिल्लो वर्ष महानगरमा एक हजार ५०० रुपैयाँ तिरे पुग्नेमा अहिले पाँच हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । नगरपालिकामा एक हजारको सट्टा तीन हजार, गाउँपालिकामा ५०० तिर्नुपर्ने ठाउँमा यो वर्षदेखि एक हजार ५०० तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
हाल साबिक दस्तुर पनि महानगरमा चार सयबाट एक हजार पुगेको छ भने नगरपालिकामा दुई सयबाट ५०० र गाउँपालिमा एक सयबाट २०० पुगेको छ । संशोधन शुल्क पनि दोब्बर बढाइएको छ ।