एजेन्सी । एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई दृष्टिगत गरी अष्ट्रेलिया, अमेरिका र बेलायतले गरेको परमाणु ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने पनडुब्बी सम्झौता गरेका छन् । साथै उनीहरूले पनडुब्बीको नयाँ ‘फ्लिट’ बनाउने योजनाको विवरण पनि सार्वजनिक गरेका छन् ।
चीनले उक्त सम्झौतालाई गम्भीर त्रुटीपूर्ण एवम् जोखिमको बाटोमा हिँड्ने प्रयास भन्दै त्यसको विरोध गरेको छ । आफ्नो भूराजनीतिक स्वार्थका लागि अन्तरराष्ट्रिय समुदायको चासोलाई पूर्णतया बेवास्ता गरी अष्ट्रेलिया, अमेरिका र बेलायत अधिक जोखिमको बाटोमा हिँडेका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले टिप्पणी गरेका छन् । सम्झौताले हतियारको होडबाजी बढाएको तथा त्यो परमाणु अप्रसार सन्धि विपरीत भएको चीनको कथन छ ।
पनडुब्बी सम्झौताको विपक्षमा रहेको चीनले यसअघि पनि आफूलाई पाखा लगाउन पश्चिमा मुलुकले नियोजित रूपमा परियोजना अघि बढाएका भन्दै विरोध गरेको थियो । अमेरिकासहितको नयाँ गठबन्धनप्रति बेइजिङले प्रारम्भदेखि नै आपत्ति जनाउँदै आएको छ । नयाँ गठबन्धनलाई चीनले क्षेत्रीय शान्ति, स्थायित्व र स्थिरताका निम्ति अत्यन्त गैरजिम्मेवारपूर्ण कदम भन्दै वासिङटन, क्यानबेरा र लण्डनको निन्दा गरेको थियो । क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वमा गम्भीर आँच पुग्ने जनाउँदै बेइजिङले सम्झौताबाट अन्तरराष्ट्रिय आणविक अप्रसार प्रयासमा तुषारापात भएको बताएको छ ।
सार्वजनिक गरिएको योजनाअनुसार अष्ट्रेलियाले बेलायत र अमेरिकी प्रविधिमा आधारित पाँच वटा परमाणुशक्तियुक्त पनडुब्बी खरिद गर्नेछ । एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावको सामना गर्न आफ्नो महत्वाकांक्षी योजनाअन्तर्गत पनडुब्बी खरिद गर्न लागिएको क्यानबेराले स्पष्ट गरेको छ । सम्झौताअनुसार अष्ट्रेलियाले कम्तीमा तीन वटा पनडुब्बी अमेरिकाबाट र दुई वटा बेलायतबाट खरिद गर्नेछ ।
अष्ट्रेलिया, अमेरिका र बेलायतबीच १८ महिनाको लामो वार्ताको परिणामस्वरुप उक्त सम्झौता भएको हो । यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अष्ट्रेलियालाई आणविक हतियार भने उपलव्ध नगराउने बताउनुभएको छ तर आणविक ‘रियाक्टर’द्वारा सञ्चालित पनडुब्बी बेचिने सङ्केत गरेका छन् । चिनियाँ सैन्य विस्तार योजनाप्रति लक्ष्यित यो सम्झौता अमेरिकी नेतृत्वमा भएको हो । अमेरिकाले पनि पनडुब्बी आणविक शक्तिबाट चल्ने तर आणविक हतियार नभएको स्पष्ट गरकोे छ ।
सोमबार क्यालिफोर्नियाको सान डिएगोमा अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिज र बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकका साथ सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति बाइडेनले सम्झौताका कारण आणविक अप्रसारमुक्त हुने अष्ट्रेलियाको प्रतिबद्धतामा कुनै प्रभाव नपर्ने बताए । उनले अष्ट्रेलियाका निम्ति सैन्य सामथ्र्य बढाउने माध्यम भएको उल्लेख गरे ।
बेलायतपछि आणविक शक्तिले सञ्चालन हुने पनडुब्बी प्राप्त गर्ने दोस्रो देश अब अष्ट्रेलिया बन्नेछ । पनडुब्बी प्राप्त भएपछि शत्रुहरूलाई लामो दूरीमा पनि अष्ट्रेलियाले प्रहार गर्न सक्नेछ । अष्ट्रेलियाली जलसेनाका नाविक अमेरिका र बेलायतका पनडुब्बी आधारमा तिनको सञ्चालन एवम् प्रयोगबारे प्रशिक्षण लिन जानेछन् । सन् २०२७ मा अष्ट्रेलियाको पर्थमा केही अमेरिकी एवम् बेलायती पनडुब्बी तैनाथ गरिनेछ ।