Author: सूचनापाना
काठमाडौँ । गत असोज दोस्रो साता आएको अविरल वर्षा र बाढी-पहिरोका कारण अर्थतन्त्रमा साढे ४६ अर्ब रुपैयाँ बराबर आर्थिक क्षति भएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको बाढी-पहिरोको प्रारम्भिक हानि तथा क्षति मूल्यांकनबाट ४६ अर्ब ६८ करोड ४३ लाख १८ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ बराबर क्षति भएको देखिएको हो । प्राधिकरणले भौतिक पूर्वाधार, निजी आवास, विद्यालय, अस्पताल, कृषि तथा पशुपन्छी र सिँचाइमा उक्त रकम बराबर आर्थिक क्षति भएको अनुमान गरेको छ । विज्ञका अनुसार यो क्षतिले मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारमै असर गर्ने गर्छ । मनसुनको अन्त्यतिर आएको बाढीले २ सय ४९ जनाको ज्यान…
काठमाडौँ । नेपालमा उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश पुगेको छ । नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्का, भारतका विद्युत्मन्त्री मनोहर लाल र बंगलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज मन्त्रालयका सल्लाहकार मोहमद फोजुल कबिर खानले भर्चुअल विधिमार्फत संयुक्त रूपमा स्विच अन गरी विद्युत् निर्यातको उद्घाटन गरेका हुन् । नेपाल र भारतबीच मात्र विद्युत् व्यापार हुँदै आएकोमा अब नेपालको बिजुली तेस्रो देशमा समेत विस्तार भएको छ । नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारतको प्रसारण संरचना हुँदै बंगलादेशसम्म पुगेको हो । नेपालबाट भारत हुँदै बंगलादेशतर्फ विद्युत् निर्यात मध्याह्न साढे १२ बजेबाट शुक्रबार राति करिब ११ः३० बजे सम्म निर्यात भएको हो । त्यसपछि आगामी वर्ष…
काठमाडौं । विश्व युवा मामिलासम्बन्धी अमेरिकी विशेष दूत एबी फिनकेनाउर काठमाडौं आएकी छन् । श्रीलंकापछि उनले नेपालको भ्रमण गरेकी हुन् । अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टका अनुसार उनले १२ देखि १५ नोभेम्बरसम्म श्रीलंका र नेपालको भ्रमण गर्ने कार्यतालिका छ । एबीको यो भ्रमणले दक्षिण एसियाका युवाको सशक्तिकरणमा अमेरिकाको भूमिकालाई दर्साउने स्टेट डिपार्टमेन्टले भनेको छ । नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले युवा नेताहरूसँगै सोसल मिडिया इन्फ्यून्सरहरुसँग समेत छलफल गर्ने जनाइएको छ । त्यसक्रममा उनले साइबर बुलिङ, अफवाह, मिथ्या सूचना लगायतका विषयमा छलफल गर्ने भनिएको छ । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले पनि सूचना जारी गर्दै नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले नेपाली युवा नेतृत्वकर्तासँग भेटघाट गर्ने र नागरिक…
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी रकम अपचलन प्रकरणमा अनुसन्धान भइरहँदा अदालती कारबाहीविरुद्ध आन्दोलन गरेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा दर्ता भएको छ । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले अनुसन्धान चरणमै रहेको मुद्दालाई अदालतलाई दबाब दिने उद्देश्यले अभिव्यक्ति दिने, आन्दोलन गर्ने र जनतालाई उचाल्दै न्याय प्रक्रियामा अवरोध गर्न खोजेको दाबीसहित रिट हालेका हुन् । अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार मंसीर ३ गते सो मुद्दाको पेशी तोकिएको छ । अवहेलना निवेदनमा विपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारीसमेतले न्याय निरूपण प्रक्रियामा प्रभाव पर्ने गरी सभा गर्ने, न्यायपालिका बारे तथ्यहीन र आधारहीन कुरा नागरिकमा फैलाउने लगायतका काम गरी स्वतन्त्र न्यायपालिका…
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेको उद्योगको लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको छ । न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले बुधबार उक्त विषयमा सुनुवाइ गर्दै सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार उक्त विवादमा आगामी मङ्सिर ३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय सिंहदरबार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाई मङ्गलबार अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को यही कात्तिक २५ गते बसेको बैठकले विद्युत् बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका उद्योगहरूको प्राधिकरणले…
काठमाडौँ । सरकारले देशभरिका किशोरीलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध खोप लगाउने निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आगामी माघ २३ गते क्यान्सर दिवसको अवसर पारेर देशव्यापी रूपमा पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध खोप ‘ह्युमन पापिलोमा भाइरस’ (एचपिभी) अभियान सञ्चालन गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए । उहाँका अनुसार १५ दिनसम्म सञ्चालन हुने अभियानअन्तर्गत कक्षा ६ देखि १० सम्म र विद्यालय बाहिर रहेका १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका १६ लाख ८८ हजार नौ सय किशोरीलाई खोप लगाइने छ । किशोरीलाई सानै उमेरबाट नै क्यान्सरबाट जोगाउन खोप अभियान सञ्चालन गर्नुपरेको मन्त्री पौडेललाई उद्धृत गर्दै डा बुढाथोकीले…
चौतारा ।जिल्लाका स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउन सकिरहेका छैनन् । स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा) को ठेक्का लगाउन पटकपटक बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित गरे पनि ठेक्का सम्झौता हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको करिब चार महिना पुगिसक्दासमेत १२ स्थानीय तहमध्ये तीनको मात्रै ठेक्का लागेको छ । मेलम्ची नगरपालिका, बाह्रबिसे र बलेफी गाउँपालिकाले ठेक्का लगाएका हुन् । मेलम्ची, चौतारा साँगाचोकगढी र बाह्रबिसे नगरपालिका तथा ईन्द्रावती, त्रिपुरासुन्दरी, सुनकोसी र बलेफी गाउँपालिकाले ईन्द्रावती र भोटेकोसी नदीबाट नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्दा सोबापत कर सङ्कलन गर्ने गरेको थियो । पटकपटक सूचना प्रकाशित गरे पनि चालु आवमा ठेक्का नलागेको…
काठमाडौं । कोशी प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी थप सात दिन प्रहरी हिरासतमा रहने भएका छन् । उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई सात दिनको म्याद थप गरेको हो । काठमाडौं जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार रामु शर्माका अनुसार अदालतले अधिकारीलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नका लागि म्याद थपको अनुमति प्रदान गरेको हो । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अधिकारीलाई हिरासतमा लिएर मानव तस्करी तथा सरकारी लिखत कीर्तेको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनी आइतबार विराटनगरस्थित निवासबाट पक्राउ परेका थिए । सोही दिन काठमाडौं ल्याइएका उनीमाथि अनुसन्धान गर्न अदालतले पहिलो पटक दुई दिनको म्याद दिएको थियो । मानव…
काठमाडौं । बक्यौता रकम नतिरेका उद्योगमा लाइन जोड्ने सरकारको निर्णयविरूद्व सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले मंगलबार रिट दायर गरेका हुन् । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लाइन काटिएका उद्योगमा २४ घण्टाभित्र जोड्ने निर्णय गरेको थियो । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बुधबार पेसी तोकिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला विभिन्न उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट दिएको बिजुलीमा प्रिमियम जोडेर बिल पठाए पनि केही उद्योगहरूले तिर्न अस्वीकार गरेका । पछिल्लो पटक त्यस्ता बक्यौता रहेका उद्योगहरूको संख्या ४९ वटा थियो । तीमध्ये ३४ वटाको लाइन काटिएको थियो । यसबीचमा १४ वटा उद्योग किस्ताबन्दीमा उक्त रकम तिर्न राजी भएका…
काठमाडौँ । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवादसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको विद्युत् महशुलको विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोग, २०८० को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयका आधारमा आज ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो। आयोगको प्रतिवेदनमा विवादको विषय, डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको परिभाषा, त्यसको उद्देश्य र मापदण्ड, महशुल निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड, महशुल छुट बिल तथा विभिन्न अदालतबाट भएका फैसला उल्लेख छ। ऊर्जा मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको अध्यक्षतामा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव र उद्योग…