Author: सूचनापाना
काठमाडौं । ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि रु. १ खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरेको छ ।अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बजेट सार्वजनिक गर्दै गत वर्षको भन्दा २३ अब बढी रकम यो शीर्षकमा छुट्ट्याएका छन् । चालु आर्थिक वर्षबाट ६८ वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिदै आएको मासिक ४ हजार रुपैयाँ भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ ।६० वर्ष पूरा भएका दलित, एकल महिला, विपन्न, सीमान्तकृत वर्ग र समुदाय तथा बालबालिकालाई दिइदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ । छात्रवृति, स्वास्थ्योपचार, स्वास्थ्य बीमा लगायतका क्षेत्रमा प्रदान गरिएको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता…
काठमाडौं । सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदानका रुपमा विकास गर्ने भएको छ । सरकारले बजेट मार्फत त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशालाको रूपमा विकास गर्दै थप ४ वटा रंगशाला निर्माण गर्ने जनाएको छ । विराटनगरमा गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशाला, वैतडीमा दशरथ चन्द क्रिकेट रङ्गशाला, कैलालीमा फाप्ला क्रिकेट रङ्गशाला र काठमाडौंमा सुवर्णशमसेर क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गरिनेछ । सरकारले स्वरोजगार बन्न चाहाने खेलाडीहरुलाई सहुलियतपुर्ण कर्जा दिने भएको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले खेलाडीलाई स्वरोजगार बन्न चाहेमा युवा स्वरोजगार कोष मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने बताएका छन् ।
काठमाडौँ । सरकारले खानेपानी मन्त्रालयको लागि २८ अर्ब १६ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । सोमबार अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बजेट प्रस्तुत गर्दै खानेपानी मन्त्रालयको लागि २८ अर्ब १६ करोड रकम विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।
काठमाडौँ । सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताए । चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा शिक्षातर्फ संघमा ७० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यस्तै प्रदेशमा ५ अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहमा १ खर्ब २१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट हस्तान्तरण गरिएको थियो । सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा. महतले बताए ।
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि ८३ अर्ब ९९ करोड बजेट छुट्याइएको छ। सोमबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन्।
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय संसदमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । सोमबार बसेको संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई २ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरेको जानकारी दिए । जसमध्ये प्रदेशलाई ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९१ अर्ब र ८९ करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिए ।
काठमाडौं । सरकारले २० वटा संस्थान खारेज गरेको छ। संघीय संसदको दुबै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले २० वटा संस्थान खारेज गरेको बताए। मंसिर मसान्तसम्म त्यस्ता बोर्डको सम्पत्ति मन्त्रालय मातहत राखिने उनले बताए।
काठमाडौं । सरकारले सामुदायिक वन र संरक्षित क्षेत्रलाई पर्यापर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रममार्फत् संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा चुरे संरक्षण गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिने बताए । उनले यसअन्तर्गत जल र जमिन संरक्षण गर्न बाँस रोपण, पोखरी संरक्षण, पहिरो नियन्त्रण, लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रस्ट पारे । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ५ करोड विनियोजन भएको छ। सामुदायिक वन र संरक्षित क्षेत्रलाई पर्यापर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। जल र जमिन संरक्षण गर्न बाँस रोपण, पोखरी, पहिरो…
काठमाडौँ । सरकारले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि १५ अर्ब ५६ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सोमबार संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै वन मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ५६ करोड रकम व्यवस्था गरेको जानकारी दिए ।
काठमाडौ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्न मन्तब्य दिईरहेका छन् । संघीय संसद भवन, बानेश्वरमा जारी संघीय संसदको बैठकमा अर्थमन्त्री महतले बजेट सार्वजनिक गरिरहेका हुन । ‘नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क लाग्दै आएकोमा अबदेखि कुनै पनि शुल्क वा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ, न्यूनतम एक सय रुपैयाँमात्र अधिकृत पुँजी घोषणा गरेर पनि कम्पनी खोल्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ, अर्थमन्त्री महतले भने, ‘अनलाइनबाट नै कम्पनी दर्ता र खारेजी गर्न सकिने गरी प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाइनेछ। विदेशी लगानीमा सञ्चालित उद्योगका लगानीकर्ता तथा सीपयुक्त जनशक्तिको भिसा प्राप्ति प्रक्रियालाई सरल र लचिलो बनाइने छ।’